नई दिल्ली : हाल के दिनों में सीमाई दावों और नक्शे से छेड़छाड़ को लेकर नेपाल के साथ भारत की जारी कशमकश ने जाहिर तौर पर महाकाली नदी पर 5600 मेगावाट क्षमता वाले बहुत बड़े बांध के निर्माण में और देर करा दी है. यह नदी नेपाल और भारतीय राज्य उत्तराखंड के बीच बहती है. वर्ष 1996 में हुए एक सहमति पत्र (एमओयू) के तहत दो देशों की ओर से मिलकर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाना था.
सत्ता की बागडोर संभालने के बाद 2014 में काठमांडू यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध बनाने की गति में तेजी लाने की इच्छा जताई की थी. इस आशय को लेकर दोनों देशों के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया था. इस परियोजना पर मोटे तौर पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था.
वर्तमान नेपाल सरकार के भारत विरोधी रुख को देखते हुए यह परियोजना बुरे दौर से गुजर रही है. नेपाल की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के प्रभाव में भारत के खिलाफ रुख अपना रखा है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग ने पिछले साल अक्टूबर में नेपाल का दौरा किया था जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था. चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल को रसद और वित्तीय सहायता देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
पंचेश्वर बांध के रूप में लोकप्रिय इस परियोजना को दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक कहा जाता है. महाकाली नदी 11800 फीट से कालापानी में 660 फीट नीचे गिरती है और तराई के मैदान में प्रवेश करती है. इस दौरान पनबिजली की एक बड़ी संभावना है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है. बांध की प्रस्तावित ऊंचाई 315 मीटर है जिससे 5600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है. इस क्षमता वाला यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा.
भारत और नेपाल दोनों के अधिकारी 1956 से इस बांध के निर्माण की संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. तब तत्कालीन केंद्रीय जल आयोग ने इस नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का दोहन करने में रुचि दिखाई थी और दोनों देशों को सिंचाई की सुविधा देने की बात कही थी.