झारखंड में देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का शुभारंभ

झारखंड की राजधानी रांची में देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया. झालसा के तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने किया.

रांची : झारखंड में देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार 26 सितंबर को किया गया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, जो पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत का शुभारंभ किया. उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी न्यायाधीश एवं अन्य का स्वागत किया. विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और झालसा चेयरमैन को धन्यवाद दिया.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस विकट परिस्थिति में लोक अदालत का आयोजित होना बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस संक्रमण काल में लोगों को कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है. ऐसे में अगर उसे सहायता मिले, तो यह बहुत ही अच्छी बात है.

कार्यक्रम के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी एक विकट परिस्थिति बनी हुई है, इस अवसर पर झालसा का यह कदम साहसिक भरा है.

उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति को दोहराते हुए कहा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं.

इस पंक्ति को झालसा ने साबित कर दिया है. इसके लिए उन्होंने इस कार्यक्रम में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया. झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के सामने जब-जब समस्याएं आती हैं, उसमें वह जरूरतमंदों के सामने उपस्थित होकर उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता है.

वहीं झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झालसा के अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश एवं उपस्थित जनों का धन्यवाद किया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नालसा के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमबी रमन्ना किसी निजी कारण से कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके, उन्होंने अपना एक पत्र भेजा था, उनके पत्र को नालसा के सदस्य सचिव ने पढ़ा.

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारी, झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल, अन्य न्यायिक अधिकारी, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव, सचिव एवं अन्य अधिकारी सभी जिले के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधिकारी एवं लाभुक, कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे.