हैदराबाद : कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों के साथ मिलकर तीन हफ्ते की देशव्यापी लॉकडाउन में ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया है. देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आपातकालीन वित्तीय राहत राशि जारी की है.
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की रणनीति - कोविड 19
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आपातकालीन वित्तीय राहत राशि जारी की है. इस राहत राशि से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मजबूत करना, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड बढ़ाना और पैरामेडिकल के लिए चिकित्सीय प्रशिक्षण को विकसित किया जाना प्रमुख है.
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इस राहत राशि से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मजबूत करना, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड बढ़ाना और पैरामेडिकल के लिए चिकित्सीय प्रशिक्षण को विकसित करना शामिल है.
इसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ अन्य योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है. इसमें कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेरडनेस प्रोजेक्ट, पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता की योजना शामिल हैं. फास्ट ट्रैक कोविड-19 रिस्पांस प्रोग्राम का हिस्सा है. प्रस्तावित आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना विश्व बैंक की कोविड-19 फास्ट ट्रैक सुविधा से 500 मिलियन यूएस डॉलर की मदद से चार साल चलेगी.