हैदराबाद : पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के उपचार से संबंधित बीमा दावों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसने लोगों का ध्यान साइबर बीमा (Cyber Insurance) की ओर आकर्षित किया है. मौजूदा दौर में व्यवसायों के लिए साइबर बीमा होना अनिवार्य है.दरअसल, कंपनियों का डेटा और जानकारी को हैक करने की खबरें आज कल हर रोज खबरों की सुर्खियां बन रही हैं. हैकर्स कंपनी के डेटा और जानकारी को चुरा कर व्यवसायों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं.
पेशेवर हैकर पैसा बनाने के लिए व्यवसायों को लक्षित करते हैं. इसके अलावा, हैक्टिविस्ट इंटरफेस पर हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का काफी नुकसान होता है. मौजूदा समय में डेटा रिसाव की गुंजाइश बढ़ रही है, जो साइबर सुरक्षा के बीमा की आवश्यकता को उजागर कर रही है.
साइबर इंश्योरेंस मार्केट में तेजी आने की उम्मीद
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक बुनियादी मानक साइबर देयता बीमा उत्पाद विकसित करने के लिए उत्सुक है. IRDAI ने मानक साइबर देयता बीमा उत्पाद (standard Cyber Liability Insurance Products)की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करने की घोषणा करते हुए कहा कि सामान्य नीतियां साइबर जोखिमों को कवर नहीं करती हैं. इसलिए, यह महसूस किया जा रहा है कि प्रतिष्ठानों को अपने साइबर जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक बुनियादी मानक उत्पाद संरचना की आवश्यकता है.
IRDAI कोविड-19 महामारी के साइबर हमलों की संखया के साथ हाई-प्रोफाइल डेटा उल्लंघनों की भी संख्या बढ़ रही है. यह महसूस किया जा रहा है कि साइबर सेक्टर में लगातार बढ़ रहे साइबर हमलों द्वारा उत्पन्न कई जोखिमों को दूर करनी की आवश्यकता है.
इस दिशा में IRDAI द्वारा द्वारा गठित एक कार्य दल का गठन किया गया है. इसमें कुल 9 लोग होंगे, इस पैनल का नेतृत्व बीमा सलाहकार उमेश करेंगे.
उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में सभी वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है. वह इससे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगें. यह टीम वर्तमान और पिछले साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी करेगी और संभावित बीमा कवर के लिए रणनीति तैयार करेगी. टीम से दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है.
भारत में साइबर बीमा
2019 DSCI की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच इससे जुड़े खतरों का विस्तार जारी है. ऐसे में साइबर जोखिम प्रबंधन (Cyber Risk Management) महत्वपूर्ण हो जाता है. यह वह जगह है, जहां साइबर बीमा एक जोखिम प्रबंधन और इससे निपटने की रणनीति (mitigation strategy) के रूप में काम कर सकता है, जिसमें निवारक उपायों (उत्पादों, सेवाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं) को अपनाने में सुधार करने का एक बड़ा लाभ मिल सकता है. भारत में साइबर बीमा उत्पादों को साइबर हमले / उल्लंघन के बाद लागत में कमी के जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.
2017 से 2024 तक साइबर इंश्योरेंस ग्लोबल मार्केट 4.2 बिलियन डॉलर से लेकर 22.8 बिलियन डॉलर तक से 27 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है.
भारत में 2018 तक बेची गई 350 पॉलिसियों के साथ अभी शुरूआती दौर में हैं लेकिन 2017 से 2018 तक इस में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ हैं. आईटी , बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं विनिर्माण, फार्मा, खुदरा, आतिथ्य, R&D और आईपी-आधारित संगठनों में इसकी मांग बढ़ने की आशा है.
क्या है साइबर इश्योरेंस?
साइबर बीमा एक ऐसा बीमा उत्पाद है, जो व्यवसायों को साइबर क्राइम के संभावित विनाशकारी प्रभावों जैसे कि मैलवेयर, रैंसमवेयर, वितरित इनकार-इन-सर्विस (DDoS) हमलों या किसी अन्य तरीके से नेटवर्क और संवेदनशील डेटा का उपयोग करने में मदद करने के लिए बनाया गया है.यह साइबर अटैक / उल्लंघन होने के बाद, यह ऑफसेट लागत द्वारा जोखिम को कम करने में मदद करता है.
विशिष्ट कवरेज
अधिकांश साइबर बीमा योजनाएं, साइबर जोखिम हानि की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं, जो अप्रत्याशित रूप से साइबर हमले के बाद सामने आ सकती हैं. इसके अलावा, कुछ योजनाएं हार्डवेयर के नुकसान को कवर करती हैं या व्यावसायिक आय/हानि को कवर करती हैं. हाल के वर्षों में साइबर बीमा बाजार काफी तेजी से बढ़ा है. इसके बावजूद, कम प्रीमियम मूल्य और उच्च जोखिम इसकी वृद्धि को रोकने का कार्य कर रहे हैं.
मानक साइबर सुरक्षा नीति में क्या होगा