नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद की 11वें दिन सुनवाई की. 11वें दिन की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से कहा कि शबैत (उपासक) का दावा कभी देवता के प्रतिकूल नहीं हो सकता.
इससे पहले गुरुवार को 10वें दिन की सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़ा ने कहा था कि 'राम लला' का मुकदमा खारिज किया जाए और अयोध्या में विवादित भूमि उसे दी जाए क्योंकि वह राम लला का एकमात्र उपासक है.
मामले में 11वें दिन दलीलों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि अखाड़ा 'राम लला विराजमान' के मुकदमे को लड़ रहा है तो वह राम लला के स्वामित्व के खिलाफ जा रहा है और अदालत से देवता के मुकदमे को खारिज करने के लिये कह रहा है.
निर्मोही अखाड़ा ने गुरुवार को दावा किया था कि विवादित स्थल पर वह राम लला का एकमात्र 'शबैत' है, जिस पर न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा है तो अखाड़ा 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर स्वामित्व नहीं रख सकता.
हालांकि अखाड़ा की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील जैन ने न्यायालय की टिप्पणी का प्रतिवाद किया और कहा कि अखाड़ा 'शबैत' के नाते संपत्ति का कब्जेदार रहा है, इसलिए उसके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को अखाड़ा के वकील की बात पर आपत्ति उठाते हुए कहा, 'आप जब अपने खुद के देवता के मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हैं तो आप उनके खिलाफ अधिकार मांग रहे हैं.'
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल रहे.
पीठ ने कहा, 'शबैत का दावा कभी देवता के प्रतिकूल नहीं हो सकता. अगर आप (राम लला का) मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप देवता के स्वामित्व के खिलाफ जाते हैं. आप शबैत (राम लला के भक्त) होते हुए राम लला का मुकदमा खारिज करने के लिए कह रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'मान लीजिए कि राम लला का मुकदमा खारिज हो जाता है तो आपका कोई स्वतंत्र दावा नहीं रह जाता. अगर देवता का अस्तित्व नहीं रहता तो आपका अस्तित्व नहीं रह सकता.'
न्यायमूर्ति बोबडे ने अखाड़ा को यह स्पष्ट करने के लिये कहा कि क्या वह देवता के खिलाफ रुख अपना रहे हैं. उन्होंने वकील से कहा, 'पहले हां या ना कहिए.'
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जैन ने अदालत से कहा कि राम लला की याचिका 1989 में आई थी लेकिन अखाड़ा 1934 से इस जगह का कब्जा रख रहा है.
उन्होंने कहा, 'मैंने यह दलील दी है कि देवता के हित में आदेश केवल उपासक के पक्ष में दिया जा सकता है.'
जैन ने कहा कि भगवान राम का जन्मस्थान 'कानूनी व्यक्ति' नहीं है जैसा कि दावा किया गया है और अखाड़ा को दलील पेश करने का हक है.