नई दिल्ली : दिल्ली के रायसीना हिल्स के आसपास के सरकारी भवनों और संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) के नवीनीकरण की परियोजना के परामर्शदाता के तौर पर अहमदाबाद की 'एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग ऐंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ को चुना गया है. इसके लिए बोलियां लगाई गयी थी, जिसमें एचसीपी की बोली सबसे ज्यादा रही.
इसके लिए एचसीपी को 230 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है.
एचसीपी एक अर्किटेक्चरल फर्म है. इससे पहले एचसीपी ने गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट पर काम किया था. शहरी विकास मंत्रालय, ने कहा कि एचसीपी प्राइवेट लिमिटेड उन पांच अन्य सलाहकारों में है जिसकी बोली विजयी रही.
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने एचसीपी को दी गई समय सीमा में काम पूरा करने के लिए सम्मानित किया है.
केंद्रीय विस्टा परियोजना (राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक) को पूरा करने की समयसीमा नवंबर 2021 है. वहीं संसद भवन के पुनर्निमाण को मार्च 2022 तक और आम केंद्रीय सचिवालय में मार्च 2024 तक यह काम पूरा होना है.
सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य रायसीना हिल्स पर पुरानी इमारतों की मरम्मत करना है.
वहीं इस परियोजना के अलावा आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाना, पुराने संसद भवन का नवीनीकरण करना, सांसदों की आवश्यकता के लिए नई जगह बनाना और संपूर्ण मास्टर प्लान को संशोधित करके पूरे केंद्रीय विस्टा क्षेत्र को बेहतर करना है.
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि रायसीना हिल्स और राजपथ से सटे संसद भवन की 100 वर्षों से अधिक पुरानी इमारतों के, पुर्ननिर्माण की आवश्यकता अब कई गुना बढ़ गई है.
पहले बनाई गई इन इमारतों में पर्याप्त स्थान, सुविधाएं और आराम और बहुत सी सुख सुविधाओं की कमी है.
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, ' वर्तमान संसद भवन में जगह की कमी है. वहीं भारत और विदेश से आगंतुक केंद्रीय विस्टा आते रहते हैं और इसकी सुंदरता को सुधारने के लिए इसे विश्व स्तरीय पर्यटक आकर्षण बिंदु बनाने की तत्काल आवश्यकता है.'
