हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं सीएम खट्टर की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज

मुख्यमंत्री , हरियाणा के ज्यादातर कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल सत्यदेव नारायण ऑर्य के नागरिकता के दस्तावेज हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं. ये बात मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में कही है.

पानीपत : एक तरफ पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है. तो वहीं दूसरी ओर अब हरियाणा से बड़ी चौकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, ये बात सामने आई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री और यहां तक की राज्यपाल के नागरिकता के दस्तावेज हरियाणा सरकार के पास नहीं है.

ये खबर इसलिए भी चौकाने वाली है, क्योंकि ये खुद हरियाणा सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है. मुख्यमंत्री सचिवालय का ये जवाब कि हरियाणा सरकार के पास सीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल की नागरिकता का सबूत नहीं है उन्हीं की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की पैरवी भी बीजेपी ही कर रही है.

पीपी कपूर ने RTI के तहत मांगी जानकारी
पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बीती 20 जनवरी को मुख्यमंत्री सचिवालय में आरटीआई लगाकर सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनके सभी मंत्रियों और राज्यपाल के भारतीय नागरिक होने के सबूतों की छाया प्रति मांगी थी.

RTI के तहत मिला जवाब

इसके जवाब में मुख्यमंत्री सचिवालय ने कहा कि उनके पास ना तो सीएम मनोहर लाल के कोई नागरकिता के दस्तावेज हैं और ना ही कैबिनेट मंत्रियों के. यहां तक की उनके पास राज्यपाल की नागरिकता के भी दस्तावेज मौजूद नहीं हैं. वहीं पीपी कपूर ने बताया कि मांगी गई सूचना निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त करते हुए आरटीआई आवेदन को वापस लौटा दिया गया.

RTI के तहत मिला जवाब

आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाए सवाल
आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मुख्यमंत्री सचिवालय के राज्य सूचना अधिकारी के इस जवाब पर हैरानी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जिनके अपने नागरिकता के प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है वो पूरे प्रदेश व देश की 135 करोड़ जनता से नागरिकता के सबूत मांग रहे हैं.