नई दिल्ली : आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में अगले महीने संभावित विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा के तहत इन कालोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी.
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले 20 लोगों को रजिस्ट्री के दस्तावेज़ सौंप कर इसकी शुरुआत की. पुरी ने कहा, 'मेरे लिये यह भावुक पल है क्योंकि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना मेरा वादा भी था और लक्ष्य भी था. आज यह लक्ष्य पूरा हुआ है.'
बता दें कि नई दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के मालिकाना हक देने का मामला पहले से ही केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद का विषय रहा है. अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग केंद्र सरकार के रजिस्ट्री पेपर देने के बावजूद भी उन पर विशवास नहीं करेंगे. दूसरी तरफ बीजेपी इस घटनाक्रम को चुनाव से न जोड़ने की अपील कर रही है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आने वाले दिनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्री के पेपर देकर उन्हें मालिकाना हक दिया दे दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस पहल से दिल्ली के लाखों लोगों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है.