जयपुर : आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा गुर्जर समाज दो गुटों में बंट गया है. समाज के एक गुट ने शनिवार को जयपुर जाकर सरकार के साथ वार्ता करते हुए 14 बिंदुओं पर समझौता कर लिया है. वहीं, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा है कि रविवार सुबह 10 बजे भरतपुर जिले के पीलू का पुरा में समाज की महापंचायत होगी. वहीं, पर आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा. ऐसे में इस समझौते के बाद भी अब सभी की निगाहें गुर्जर समाज की महापंचायत पर टिकी हुई है.
भरतपुर से गुर्जर समाज के 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर पहुंच कर गहलोत सरकार के प्रतिनिधि मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना से वार्ता की. इस वार्ता में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह भी शामिल हुए. पहले दो दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. इसके बाद शाम को तीसरे दौर की वार्ता हुई. जिसमें मांगों पर सहमति बन गई. तीन दौर में करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में गुर्जर प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है. जिसमें खास तौर पर रीट भर्ती के पदों का मामला भी शामिल है. रीट भर्ती के पदों को लेकर सरकार के अनुरोध पर गुर्जर प्रतिनिधि मंडल ने 7 दिन का समय दिया है.
पढ़ें-सरकार अगर समाज की मांगें मान लेती है तो यह जरूरी नहीं है कि आंदोलन हो: कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला
मांगों पर समझौता होने के बाद मंत्री रघु शर्मा, अशोक चांदना और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए आपसी सहमति जताई. प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सहमति पत्र पर सभी के हस्ताक्षर हुए हैं. उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है. वहीं, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि सभी मांगे मान ली गई हैं, अब आंदोलन की जरूरत नहीं है. समाज नहीं करेगा आंदोलन. वहीं, कर्नल बैंसला को लेकर हिम्मत सिंह ने कहा कि आंदोलन के बाद भी करनी पड़ती है वार्ता. ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी करेंगे समझौते का समर्थन.
महापंचायत में होगा निर्णय
सरकार के साथ हुई वार्ता को लेकर किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि रविवार सुबह 10:00 बजे पीलू का पुरा में समाज की महापंचायत होगी. वहीं पर आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो बैंसला गुट अभी भी बैकलॉग वाली मांग पूरी नहीं करने की बात पर नाराज है. वहीं, जयपुर वार्ता करने गए प्रतिनिधिदल के सदस्य पूर्व सरपंच यादराम ने बताया है कि सरकार के साथ उनकी वार्ता सफल रही है. लेकिन आंदोलन को लेकर निर्णय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही करेंगे.
पुलिस प्रशासन ने कसी कमर
आंदोलन को लेकर जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उनके पुत्र विजय बैंसला ग्रुप के लोगों ने गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस एवं प्रशासन ने भी आंदोलन को देखते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर ली है. प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने बयाना के गुर्जर बहुल क्षेत्र में करीब 2800 पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात किया है. प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को देखते हुए शनिवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस आईजी संजीव नार्जरी ने बयाना एवं पीलूकापुरा गांव का दौरा किया.
इन बिंदुओं पर हुआ समझौता
- गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर एवं बद्री गुर्जर के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इन तीनों के परिवारों के एक एक सदस्य को नगर परिषद/नगर निगम में नौकरी दी जाएगी.
- अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्तियां दी जा चुकी है. इसके अलावा अभी तक पूर्ण होने से शेष भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं, उन पर चयन के बाद अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी.
- एम.बी.सी. वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे.
- वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय एवं केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी.
- देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों एवं 5 अन्य आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी. इन पांच आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी. मॉनिटरिंग हेतु गठित समिति नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी और तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट देगी.
- देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट उप- समिति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी.
- अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी. जांच के उपरांत यथोचित कार्रवाई होगी.
- खेल स्टेडियम का निर्माण पीपर्रा या मोरोली में से एक जगह पर किया जाएगा.
- कारवाड़ी एवं रूदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण हो.
- बैठक में राइका समाज के प्रतिनिधि की ओर से घुमंतु जातियों के बारे में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा.
- राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) की ओर से अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पूर्व में भारत सरकार को दिनांक 22-02-2019 एवं दिनांक 21-10-2020 को लिखा गया. इस हेतु पुनः भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा.
- दिनांक 16.08.2018 के मंत्रीमंडलीय उप समिति की ओर से लिए गए निर्णय के संबंध में सीएम अशोक गहलोत से वार्ता की जाएगी.
- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संदर्भ में दिनांक 05.01.2011 को हुए समझौते के बिंदू संख्या 3(ख) संबंध में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए समिति द्वारा पदों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. का निर्णय होने के बाद न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा.
- रीट-2018 के संबंध में एम.बी.सी. हेतु 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है. शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, विधि, एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की समिति बनाकर 7 दिन में समुचित विधिक निर्णय लिया जाएगा.
सरकार ने ये उठाए कदम
- 4 जिले और 20 से ज्यादा इलाकों में इंटरनेट बैन
गहलोत सरकार ने संभावित आंदोलन को देखते हुए जयपुर ग्रामीण कुछ हिस्सों के साथ ही दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित गुर्जर बाहुल्य जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है.
- 8 जिलों में लागू किया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)
राज्य सरकार ने लगाई रासुका. भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, करौली में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कर्रवाई.
भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में लगाई धारा 144.
पुलिस महकमे की यह है तैयारी
- 30 कंपनियां संभालेंगी आंदोलन के दौरान मोर्चा
- पुलिस मुख्यालय ने मंगवाई 7 बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी
- 2 रैपिड एक्शन फोर्स , 8 कंपनी सीआरपीएफ की केंद्र सरकार से मांगी
- 8 कंपनी आरएसी की भी रहेंगी तैनात
- 6 एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी,कई इंस्पेक्टर भी भेजे आंदोलन स्थल की तरफ
- कुल 2704 पुलिस बल गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में तैनात हैं.
