नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय नेअयोध्या मामले मेंपिछले वर्ष नौ नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. फैसले के करीब दो महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाई है. इसकी अध्यक्षता एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे. गृह मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई.
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या मामले और न्यायालय के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा और टीम का नेतृत्व एडिशनल सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे.
उच्चतम न्यायालय के बीते नौ नवंबर के फैसले के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है . न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था.
शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन प्रदान करने और राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया था .
ज्ञानेंद्र कुमार के नेतृत्व में अब गृह मंत्रालय का यह नया विभाग अयोध्या संबंधी सभी मामलों को देखेगा .
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर अयोध्या में ऐसे तीन भूखंडों का सुझाव दिया है, जिसमें से एक भूखंड को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जा सकता है .