नई दिल्ली : सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने को लेकर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.
भारी उद्योग विभाग ने इस संबंध में सरकारी विभागों, केंद्र और राज्य सरकारों के लोक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों, तेल एवं गैस लोक उपक्रमों और अन्य सरकारी एवं निजी इकाइयों से आशय पत्र आमंत्रित किए हैं. इसके तहत ई-वाहन चार्जिेग स्टेशनों का विकास एवं परिचालन करना होगा.
ये प्रस्ताव मुंबई-पुणे, अहमदाबाद-वडोदरा, दिल्ली-आगरा, बेंगलुरू-मैसूर, बेंगलुरू-चेन्नई, सूरत-मुंबई, आगरा-लखनऊ, ईस्टर्न पेरिफेरल, और हैदराबाद-ओआरआर एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने को आमंत्रित किए गए हैं.
इसके अलावा दिल्ली-श्रीनगर, दिल्ली-कोलकाता, आगरा-नागपुर, मेरठ-गंगोत्री धाम, मुंबई-दिल्ली, मुंबई-पणजी, मुंबई-नागपुर, मुंबई-बेंगलुरू और कोलकाता-भुवनेश्वर राजमार्ग के लिए भी प्रस्ताव मांगे गए हैं.
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इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले संगठनों को इलेक्ट्रिक वाहन चाजिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिये पूंजीगत अनुदान समर्थन देने की मंशा जताई है.
केंद्र सरेार ने फास्टर एडोप्शन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग आफ (हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) इन इंडिया (फेम) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी एक अप्रैल 2019 से तीन साल के लिए है.
