गुवाहाटी : देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होने का बयान देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरूण गोगोई ने दावा किया कि भाजपा नीत सरकार ने असम के गोआलपाड़ा जिले में एक डिटेंशन कैंप बनाने के लिए 46 करोड़ रुपये मंजूर किए थे.
गोगोई ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार असम की उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में डिटेंशन कैंप की स्थापना की है.
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन कैंप की स्थापना की वकालत की थी.
गोगोई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मोदी झूठे हैं.'
कांग्रेस नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक रैली में दिये गए मोदी के बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है.
गोगोई ने कहा, 'असम के गोआलपाड़ा जिले के मटिया में तीन हजार अवैध प्रवासियों के रहने के मद्देनजर एक बड़े डिटेंशन कैंप के निर्माण के लिए (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी की सरकार ने 46 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. वह अचानक कहते हैं कि देश में कोई डिटेंशन केंद्र नहीं है.'
उन्होंने जोर देकर पूछा, भाजपा सरकार ने 2018 में किस लिए 46 करोड़ रुपये मंजूर किए. यह दिखाता है कि मोदी झूठे हैं.
उन्होंने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 2008 के निर्देशों के अनुसार राज्य में उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने निरोध केंद्रों की स्थापना की है.
असम में गोगोई लगातार तीन बार अर्थात 15 साल तक प्रदेश की कांग्रेस सरकर की अगुवाई की.
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उन्होंने कहा, वे (भाजपा) कहते हैं कि इन (डिटेंशन) केंद्रों का निर्माण कांग्रेस ने कराया है. हमने उनका निर्माण गुवाहाटी उच्च न्ययालय के आदेश के अनुसार कराया है और वह उन लोगों के लिए है जिन्हें विदेशी अधिकरण ने विदेशी घोषित किया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि असम से अवैध प्रवासियो को वापस भेजने से भाजपा सरकार को कोई नहीं रोक रहा है.
उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अवैध प्रवासियों (की उपस्थिति) के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. ठीक है, तो आप उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित क्यों नहीं करते.
गोगोई ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा. आपने अब तक उनकी पहचान क्यों नहीं की. किसने आपको रोका है. बांग्लादेश असम में रह रहे अपने नागरिकों की वास्तविक सूची चाहता है और कहा भी है कि वह उन्हें स्वीकार कर लेगा.'
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि सोनोवाल ने उच्चतम न्यायालय में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित) अधिनियम, 1983 को रद्द करने के लिए एक मुकदमा लड़ा था और अब उनकी सरकार तीन साल से प्रदेश में है, मुख्यमंत्री ने अब तक अवैध प्रवासियों के निर्वासित नहीं किया है.
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2016 के बाद असम में आने वाले सभी विदेशियों (जब से राज्य में बीजेपी सत्ता में आई है) को निकाला जाएगा, लेकिन उन्हें निकालने के बजाय भाजपा सरकार अधिक से अधिक विदेशियों को लाने के लिए संशोधित नागरिकता कानून लेकर आई है.'
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिये धार्मिक और भाषायी आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश को समझकर ही पूरे देश में लोग सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.
राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मामले में गोगोई ने कहा कि इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी अब कह रहे हैं कि देशव्यापी नागरिक पंजी का कोई प्रस्ताव ही नहीं है. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी.
महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की ओर इशारा करते हुए गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठे प्रचार के कारण विश्वसनीयता खो रहे हैं.
