जयपुर : केरल और पंजाब की तर्ज पर गहलोत सरकार सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में सूट दायर करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, केरल के बाद पंजाब सरकार ने भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए इसके खिलाफ सूट दायर करने का निर्णय लिया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक मंचों पर सीएए को पूरी तरह पक्षपाती और भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष ताने-बाने को तहस-नहस करने वाला असंवैधानिक कानून बताते रहे हैं. गहलोत कैबिनेट ने गत महीने सीएए के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया था.
नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी हैं. राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया था. प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है.