जयपुर : एक ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बागी विधायकों में टकराव जारी है. मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थितियां बन गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अब राज्य सरकार ने नए अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना के अनुसार अब सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी, अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी होगी तो इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें परिस्थिति के अनुसार ही राज्य सरकार किसी केस पर सहमति देगी.
राजस्थान सरकार ने पहले दी गई सभी सामान्य समितियों को रद्द कर दिया गया है. हालांकि विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में अभी सहमति बनी रहेगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बंगाल जैसे हालात राजस्थान में भी केंद्र और राज्य सरकार में टकराव के बन गए हैं.
राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना. यह भी पढ़ें-कांग्रेस के आरोप पर सचिन पायलट का पलटवार, 'छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश'
सीबीआई पहुंची थी जयपुर
बता दें कि सोमवार को चूरू के राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंची थी. इस मामले को उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है.
