मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच कार्य दिवस का प्रस्ताव मंजूर किया है. यह फैसला बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया. यह आदेश 29 फरवरी से लागू होगा.
मौजूदा समय में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है.
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
इसके साथ कैबिनेट के एक और निर्णय की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने दी. उन्होंने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी से कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है.
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बता दें कि राज्य सरकार के अधीन 20 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं. इसके साथ मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि राज्य सरकार का ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति) और विशेष पिछड़े वर्ग का विभाग अब 'बहुजन कल्याण विभाग' के नाम से जाना जाएगा.
