भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. सरकार ने त्वरित न्याय के उद्देश्य से 45 नई त्वरित सुनवाई अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित करने का फैसला लिया है.
ओडिशा में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मामलों में त्वरित न्याय करने के लिए ओडिशा सरकार ने 45 नई त्वरित सुनवाई अदालतों का गठन करने का फैसला किया है. पढ़ें पूरी खबर...
फाइल फोटो
कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि इनमें से 21 अदालतें महिलाओं से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी.
उन्होंने कहा कि बाकी 24 त्वरित सुनवाई अदालतें विशेष तौर पर पॉक्सो मामलों की सुनवाई करेंगी.