श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पांच अगस्त को यहां अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है. अनुच्छेद 370 निरस्त करने की पहली वर्षगांठ पर होने वाली इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है.
कश्मीर घाटी के भारत सरकार समर्थक नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मिले निमंत्रण की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि यह बैठक पिछले साल पांच अगस्त के बाद घाटी की स्थिति और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए राजनीतिक प्रतिक्रिया पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई है.
'विशेष दर्जा हटाने से न तो विकास हुआ, न ही आतंकवाद खत्म हुआ'
फारूक अब्दुल्ला ने गत रविवार को दावा किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने से न तो इसका विकास हुआ और न ही आतंकवाद का खात्मा हुआ, जैसा नई दिल्ली में कुछ निहित स्वार्थों ने दावा किया था.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर की रिहाई से कोई सबक नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर से किसी की भी राय लिए बिना विशेष दर्जा रद्द करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, 'यह एक दिन में राज्यसभा में पारित हुआ और दूसरे दिन लोकसभा में.'
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कहा गया कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा. जबकि हम तिरंगा थामे हुए हमेशा से भारत का हिस्सा थे.
अब्दुल्ला ने वेबिनार में कहा कि जम्मू-कश्मीर विशेष राज्य के दर्जे का लाभ ले रहा थो जो मुस्लिम बहुल राज्य को मुस्लिम पाकिस्तान राष्ट्र को अस्वीकार कर हिंदू बहुलता वाले भारत में शामिल होने पर दिया गया था.