हैदराबाद : देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है. इसी समय रबी की फसलें भी तैयार हैं, जिसे लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं. सामान्य परिस्थितियों में इस मौसम में खेतों और बजारों में रबी की पैदावार से हलचल देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 की वजह से किसानों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है.
क्रिसिल (CRISIL) (भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी जो रेटिंग, अनुसंधान और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती हैं) का एक अध्ययन किसान समुदाय के राष्ट्रव्यापी संकट को दर्शाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में गेहूं और सरसों की पैदावार में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है. दो राज्यों पंजाब और हरियाणा में अभी गेंहू कटाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.
क्रिसिल ने अध्ययन में इस स्थिति के लिए चार प्रमुख कारणों को रेखांकित किया है. अध्ययन के मुताबिक इस वर्ष रबी की कटाई में देरी, लॉकडाउन के बीच कृषि श्रमिकों की कमी, पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की कमी और सुस्त मार्केट यार्ड ने किसानों को इस गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है.
अधिकांश किसानों को उनकी फसल के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है. सबसे ज्यादा फल और सब्जी के किसान प्रभावित हैं, क्योंकि परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण वह अपने फसलों को बेच नहीं पा रहे हैं. इससे उनका उत्पादन भी स्थिर है. स्थिति यहां तक आ गई है कि अंगूर और मुसंबी (मौसम्बी) के किसान फलों को मुफ्त में बांट रहे हैं.
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कुछ किसान लॉकडाउन से परेशान होकर खेतों में चरने के लिए मवेशियों को छोड़ रहे हैं. आम के किसान जो इस गर्मी में लाभ कमाने की उम्मीद में रहते हैं, वह भी अंतरराज्यीय सीमाओं के बंद होने से परेशान नजर आ रहे हैं. देखने से पता चलता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की स्थिति सिर्फ आपूर्ति और वितरण प्रणाली से क्या हो सकती है?
बता दें कि तेलंगाना सरकार ने इस वर्ष किसानों को राहत देने के लिए एक करोड़ टन धान की बीज देने की घोषणा की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार ग्रामीण कृषि व्यवसाय केंद्रों से हर अनाज खरीदेगी.
तेलंगाना सरकार ने मक्का और अन्य रबी पैदावार को एकत्र करने की दिशा में 28,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो एक प्रशंसनीय कदम है. इस तरह की पहल सभी राज्यों को करनी चाहिए.