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अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार की पड़ोसी देशों पर बेहतर नीति से मिल रहा समर्थन: राजनीतिक विशेषज्ञ

मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले का पड़ोसी देशों श्रीलंका और बांग्लादेश ने समर्थन किया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का नतीजा है. पढ़ें

सुबिमल भट्टाचार्जी

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Published : Aug 24, 2019, 12:09 AM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:36 AM IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले का दुनिया भर के कई देश समर्थन कर चुके हैं. पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अनुच्छेद 370 पर कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है. राजनीतिक विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्जी ने कहा कि यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हुआ है.

सुबिमल भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पालिसी (पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्तों को प्राथमिकता) पर जोर दिया है. यही वजह है कि आज सभी पड़ोसी देश भारत का महत्व और स्थिति का सम्मान करते हैं. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी विदेशी दौरों की शुरुआत पड़ोसी मुल्क भूटान से की.

सुबिमल भट्टाचार्जी से बातचीत

बता दें, पीएम मोदी ने दो दिवसीय भूटान यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भूटान सरकार के साथ कई क्षेत्रों में समझौते किए.

उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही सही हैं. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह आंतरिक मुद्दा है. दोनों ही देश जानते हैं कि पाकिस्तान बेवजह मुद्दा बना रहा है.

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बता दें, गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया था. श्रीलंका पहला पड़ोसी देश है जिसने केंद्र सरकार के फैसले को आतंरिक मामला बताया था.

Last Updated : Sep 28, 2019, 1:36 AM IST

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