बीकानेर: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है. एक साल में सरकार के कामकाज को भाजपा और मोदी सरकार के मंत्री ऐतिहासिक बता रहे हैं. सोमवार को बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल से ETV भारत ने खास बातचीत की. इस दौरान सरकार के एक साल के कामकाज को लेकर अर्जुन मेघवाल ने अपनी बात रखी.
बड़े मुद्दों पर सरकार ने किया काम
उन्होंने कहा कि तीन तलाक नागरिकता सुरक्षा कानून और राम मंदिर जैसे मुद्दों के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 370 पर काम हुआ है. कश्मीर में अब स्थितियां बदल रही हैं और सरकार ने इसको बहुत सोच समझकर अंजाम दिया है. मेघवाल के अनुसार इस बिल को लोकसभा की बजाय पहले राज्यसभा में लाना हमारी रणनीति का एक हिस्सा रहा था.
सीएम गहलोत के सुझावों पर लिया निर्णय ई-गवर्नेंस से लोगों को मिली राहत
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के बिना भी लोगों को सीधी राहत दी गई. यह ई-गवर्नेंस के चलते हुआ. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ही हुआ है.
राहुल गांधी के सरकार पर उठाए सवालों का दिया जवाब इस दौरान राहुल गांधी के सरकार पर कोरोना को लेकर किए जा रहे इंतजाम पर सवाल खड़ा करने पर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. कोरोना संकट के समय में विपक्ष को राजनीति करने की बजाय सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर सही सुझाव देता है तो वह सरकार सुनती है.
सीएम गहलोत के सुझावों पर लिया निर्णय
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद का हवाला देते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने दो सुझाव दिए थे और उन पर तुरंत निर्णय लिया गया. मजदूरों और श्रमिकों के पैदल ही पलायन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे लेकर व्यवस्थाएं की. लेकिन कुछ जगह पर मजदूरों की पैदल पलायन की तस्वीरें सामने आई. हालांकि यह गलत हुआ है. लेकिन इसको लेकर भी राज्य सरकारों ने समन्वय नहीं रखा. जिसके चलते इस तरह के हालात हुए.
सीएम गहलोत के सुझावों पर लिया निर्णय पढ़ें- केजरीवाल का एलान : एक हफ्ते तक दिल्ली की सभी सीमाएं सील
इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने के आरोपों को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है. राजस्थान में भी हर सेक्टर में पैसा दिया गया है.
