दिन प्रति दिन भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा संसद में प्रस्तुत हुई नवीनतम सांख्यिकीय रिपोर्ट इस तथ्य को साबित करती है. आमतौर पर, राजस्व को प्राप्त करने के लिए निवेश के व्यय के अनुपात की गणना रेलवे बजट में परिचालन अनुपात (ओआर) के रूप में की जाती है.
कहा जाता है कि परिचालन अनुपात जितना अधिक होता है, उतना ही कम संस्था को मुनाफ़ा होता है. यह अनुपात, जो 2016-17 में 96.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था, अगले वर्ष 98.44 प्रतिशत होने की उम्मीद है. और यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.
वास्तव में, एनटीपीसी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे की मालवाहक सेवाओं के उपयोग की अग्रिम अदायगी ने रेलवे को वर्ष के राजस्व घाटे को रोकने में मदद की है, जो शायद 102.66 परिचालन अनुपात के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गयी है.
ऐसे में 'कैग' की सलाह है कि एक दशक में ओआर के आंकड़ों के ऐसे चरम स्तर पर पहुंचने के मद्देनजर रेलवे को आंतरिक राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा, 'कैग' ने कहा कि रेलवे को अपनी राजस्व सब्सिडी के साथ उदार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश तौर पर कई लोगों द्वारा सब्सिडी का दुरुपयोग किया जा रहा है. कैग रिपोर्ट, जो दावा करती है कि स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे का दुरुपयोग करने के लगभग तीन हज़ार उदाहरण हैं.
सीधा सवाल है कि विशेष स्वतंत्रता सेनानी रियायत दस साल के लड़के पर कैसे लागू हो सकती है. सरकार के सामाजिक कल्याण दायित्व के मद्देनजर, यह अपरिहार्य है कि बुजुर्गों और कुछ अन्य समूहों को सब्सिडी दी जाए, लेकिन इस तरह के एक अवांछित वरदान के दुरुपयोग का वहन रेलवे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देने वाली सभी कमियों को त्वरित बंद होना चाहिए.
भारतीय रेलवे, प्रति दिन लगभग 22,000 ट्रेनों में औसतन 2.22 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, जो इसे इस देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगतिशील जीवन रेखा बनाता है. सुदीप बंदोपाध्याय की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि 1950-2016 के बीच यात्रियों की संख्या में 1344 प्रतिशत और माल ढुलाई सेवाओं में 1642 प्रतिशत की वृद्धि हुई, रेलवे के नेटवर्क (पटरी) में वृद्धि केवल 23 प्रतिशत तक सीमित थी.
एक तरफ आधा दर्जन सुविधाओं की अपर्याप्तता और दूसरी तरफ गैर-प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुचित बनावट ने भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति पर एक दबाव डाला है. लगभग 2 साल पहले तक, रेलवे गैंगमैन / ट्रैकमैन, जो स्टेशनों के बीच रेल पटरियों की रखवाली करने के लिए रखे गए थे, दुर्भाग्य से, उच्च अधिकारियों को खुश करने और करीबी बनाने के लिए उनके आवासों की रखवाली और काम करने में लगे हुए थे.
मोदी सरकार ने पहले वादा किया था कि उनकी सरकार देश के सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क - भारतीय रेलवे में पारदर्शिता और विकास लाने को प्राथमिकता देगी और सौभाग्य से, उन्होंने थोड़ी प्रगति भी की है. शुरुआत के तौर पर, रेलवे बोर्ड के आकार में 25% की कमी आई है.
दक्षिण मध्य रेलवे ने लागत में कमी के हिस्से के रूप में लगभग ग्यारह ट्रेनों में 'एचओजी' (हेड-ऑन-जेनरेशन) प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया है और इसे लागू किया है, जिससे उनका खर्च 35 करोड़ से 6 करोड़ रु. हो गया है. भारतीय रेलवे वर्तमान में उपयोग की जा रही ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग करके लागत में कटौती करने की योजना बना रही है. इस तरह की बचत का स्वागत किया जाना चाहिए.
कैग के सुझाव के अनुसार, आंतरिक राजस्व वृद्धि की पहल को और अधिक सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए. जितना महत्वपूर्ण अनचाहे और अवांछित व्यय को कम करना उतना ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अनुपात, सेवा आवास, यात्रा सुरक्षा, गति और आधुनिक सुविधाओं में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है.
'कैग' ने पहले विश्लेषण किया है कि हालांकि भारतीय रेलवे का मौद्रिक मानदंड प्रस्तावित निवेश में से किसी पर न्यूनतम 14% शुद्ध लाभ (पोस्ट ऑपरेटिंग खर्च) अर्जित करना है, उसकी 70% परियोजनाएं उक्त शुद्ध लाभ के लिए पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं हैं.
रेलवे को कल की जरूरतों के अनुकूलन करने का दृढ़ संकल्प और राजस्व और व्यय के बीच एक सार्थक संतुलन हासिल करने की अपरिपक्व मालिकाना पद्धति, दशकों से सिर्फ लोकप्रिय नीतियों के पीछे चलने के लिए रेलवे प्रबंधन को मजबूर करती रही है. पुरानी होती पटरियां, अप्रभावी सिग्नलिंग व्यवस्था, संकरे पुल वगैरह से रेलवे को निपटना होगा.
यात्रियों को खाद्य उत्पादों, समय सीमा समाप्त हुए उत्पादों और मानव उपभोग के लिए अनधिकृत पानी की बोतलों का उपयोग करने से रोकने के लिए 'कैग' द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के दो साल बाद - अनुचित बिक्री पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है. भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है - लेकिन आधुनिकीकरण की वजह से हम आज भी बहुत पीछे छोटे हुए हैं.
जैसे-जैसे वे समय-सीमा और परिष्कृत बुनियादी ढांचे की परिकल्पना पर अपनी छाप छोड़ते हैं - भारतीय रेलवे अधर में है. दशकों तक आविष्कारशील डिजाइन और असक्षम नियंत्रण कमांड सिस्टम के आविष्कार के कारण देश उपहास का पात्र बना हुआ है. नीति आयोग के एक सदस्य बिबेक देबरॉय ने सुझाव दिया कि भारतीय रेलवे में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और पेशेवर क्षमता के साथ व्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए शुरुआती बदलावों को यात्रियों की गिनती में तेजी लाना चाहिए. देश को एक 'महान कार्य योजना' की ज़रुरत है, जो रेलवे की छवि और वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा दे और 'श्रेष्ठभारत' के उद्भव में योगदान दे.
