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बजट सत्र 2020 : राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से कमजोर होता है लोकतंत्र

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संयुक्त सत्र को संबोधित करते राष्ट्रपति कोविंद

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Published : Jan 31, 2020, 9:43 AM IST

Updated : Feb 28, 2020, 3:17 PM IST

12:22 January 31

राष्ट्रपति कोविंद ने पेश किया सरकार का विजन, कहा- उज्जवल कल के लिए 'लोकल'

संयुक्त सत्र को संबोधित करते राष्ट्रपति कोविंद
  • मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे.  
  • आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं.
  • मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी है.
  • देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है.
  • सीडीएस की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है.
  • मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है.
  • ISRO द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-1 मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है.
  • भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है.
  • देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है.
  • सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महान समाज सुधारक और देश को दिशा दिखाने वाले राजा राममोहन राय की 250वी जयंती भी भव्यता से मनाई जाएगी.
  • मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं.
  • इस मिशन के अंतर्गत 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का कार्य प्रगति पर है
  • शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है.
  • मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है.
  • अभी तक 670 किमी मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किमी मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है.
  • देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है.
  • लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा.
  • सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
  • वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
  • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं.
  • कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होग.
  • दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है.
  • हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है
  • सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।.
  • इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है.
  • एक देश एक कर यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है.
  • जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे.
  • अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है.
  • भारतनेट योजना के अंतर्गत अब तक 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है.
  • 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से अधिक हो गई है.
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है.
  • लीकेज रुकने की वजह से सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं
  • आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है.
  • दिसंबर 2019 में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है.
  • हाल ही में सरकार ने भीम ऐप का भी नया वर्जन जारी किया है.
  • 'मिनिमम गर्वमेंट, मैक्सिमम गर्वनेंस' के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक सुधार किए गए हैं.
  • हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1,500 तक पहुंच गई है.
  • इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है.
  • जिससे देश में लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी,
  • नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के पैरों और मुंह की बीमारी से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं,
  • देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है,
  • इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये ट्रांसफर करके सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है,
  • हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं,
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है.
  • किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है. शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं.
  • मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं.
  • मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं.
  • हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है.
  • हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, वो हम सभी ने देखा.
  • पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया.
  • मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है.
  • हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है.
  • विभाजन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है.
  • त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है.
  • बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है.
  • 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है,
  • इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या का समाधान हुआ है, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई,
  • नार्थ-ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है.
  • सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी.
  • देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है.
  • आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है.
  • घर में पानी न होने से हमारी बहन बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है.
  • पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है.
  • अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गावों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं.
  • दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, वर्षों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा.
  • दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है.
  • वहां के लोगों को अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल रहा है.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है.
  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, सरकार की प्राथमिकताओं में हैं.
  • मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं.
  • संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है.

11:01 January 31

संयुक्त सत्र को संबोधित करते राष्ट्रपति कोविंद

कोविंद का संबोधन

संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपित कोविंद के संबोधन का बिंदुवार विवरण.

  • यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं
  • इस दशक को भारत का दशक बनाने की नींव डाली जा चुकी है.
  • हम भारत के लोग देश के सपूतों के सपने को पूरा करेंगें.
  • हमारे संविधान में देशवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का उद्देश्य .
  • सरकार तीन तलाक विरोधी कानून , उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए
  • मोटर वाहन संशोधन अधिनियम भी बनाया. 
  • राम जन्म भूमि पर कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने परिपक्वता दिखाई. 
  • नए भारत पुरातन संस्कृति पुरान भारत का भी गौरव हो. 
  • संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है.  
  • नए भारत में गरीबो दलितों और वंचितों का कल्याण हो. 
  • सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया हैय
  • वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत आज 63वें स्थान पर पहुंच गया है.
  • मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं
  • मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.
  • इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है
  • भारत का संविधान हमारे सभी सपनों को पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शक है.
  • अभी कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए, उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने सार्वजनिक रूप संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के पार्टी अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया.

10:53 January 31

राष्ट्रपति कोविंद संसद भवन पहुंचे

संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद

राष्ट्रपति कोविंद संसद भवन पहुंचे

10:28 January 31

पीएम मोदी और अमित शाह संसद भवन पहुंचे

मोदी का बयान.

बजट सत्र के लिए पीएम मोदी और अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए सदन को मजबूती से चलाना चाहिए.

09:31 January 31

बजट सत्र LIVE

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतियां संसद में लाई गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट पेश की जाएगी.


 

Last Updated : Feb 28, 2020, 3:17 PM IST

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