आंकड़ों के अनुसार, लगभग 10,000 गैर-अनुसूचित दवाएं हैं, जो भारत के केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर जनरल, भारत सरकार के विनियमित मूल्य निर्धारण के अंतर्गत नहीं आती हैं. इन 10,000 दवाओं की श्रेणियों की सूची में विटामिन की गोलियां से लेकर एंटीबायोटिक्स तक शामिल हैं. दवा निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि दवाओं पर उनका लाभ 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
कैंसर रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली महंगी दवाओं पर विक्रेताओं को लगभग 30% लाभ मिलता है. महंगी दवाओं पर नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के प्रतिबंधों के बाद, अन्य दवाओं की किस्मों पर स्वाभाविक रूप से मांग में बढ़त देखी गई है.
नियमित और सामान्य औषधियों की श्रेणियों पर लाभ पर नियंत्रण का ये नवीनतम विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार और एनपीपीए का महीनों तक एक साथ मिलकर परिश्रम करने का परिणाम है. दवाईयों के विभाग ने इस साल की शुरुआत में एक अधिसूचना जारी की थी कि दुर्लभ रोगों पर नए पेटेंट उत्पादों को भारतीय बाजार में उतारने के पांच वर्षों तक नियामक मूल्य के निर्धारण के तहत प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है.
ऐसी आपत्तियां थीं कि पेटेंट दवाओं को नियमन की सीमा तक धकेलना गंभीर अपराध था. यदि केंद्र सरकार ऐसे अपवादों की आवश्यकता के बिना सभी दवाओं की कीमतों में कमी लाने में सहायता करती है, तो उपभोक्तावाद फायदेमंद हो सकता है.
इन दिनों असली दवाओं के स्थान पर कई तरह की मिलावटी दवाएं भी उपलब्ध हैं, यहां तक कि इनमें सबसे अधिक आपातकालीन और जीवनरक्षक औषधीय श्रेणियां भी शामिल हैं. यह तथ्य चौकाने वाला है कि मलेरिया और निमोनिया के उपचार में नकली दवाओं के इस्तेमाल के कारण, दुनिया में हर साल ढाई लाख बच्चे मर जाते हैं. वर्ष 2008 के दौरान, लगभग 75 देशों में लगभग 29 नकली दवाएं मिली थीं.
दस वर्षों के ऊपर के समय के दौरान, नकली दवाईओं की सूची 95 और प्रभावित देशों की संख्या 113 हो गई है – ऐसे गतिरोध को देखकर आंखें फटी रह जाती हैं. आंकड़े बताते हैं कि इन नकली दवाओं का उत्पादन भारत और चीन में सबसे अधिक है. अगर नकली दवाओं के उत्पादन का दोषी पाया जाता है तो यूरोपीय देशों में 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.
नशेड़ियों के क्षेत्र में दवा के नशेड़ियों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बना हुआ है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है. सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लगभग 11% दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में विफल साबित हुई हैं. एसोचैम (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल) ने लगभग चार साल पहले खुद माना था कि भारत में नकली औषधीय उद्योग के संबंध में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अवैध व्यापार किया जा रहा है.
पढ़ें :विशेष लेख : महाराष्ट्र की राजनीति से भाजपा को क्या हासिल हुआ?
वास्तव में, माशेलकर समिति ने पहले ही व्यवस्थित कार्रवाई पर विस्तार से बताया है जो चिकित्सा के क्षेत्र में देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. तत्काल कार्रवाई में कोताही अपने आप में अवैध और असामाजिक तत्वों को उनके गलत कामों को बिना किसी रोकटोक के करने की पूरी जमीन तैयार करके दे रही है. ब्लॉक-चेन तकनीक पिछले कुछ वर्षों में नकली दवाओं की रोकथाम करने और नियंत्रित करने में मदद कर रही है.
इस तरह के तरीकों को अपनाकर नकली दवाओं के जहरीले कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में अब जरा भी देरी नहीं की जानी चाहिए. यह जरूरी है कि एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाए ताकि भारतीय दवा उद्योग में फैला जहर साफ हो जाए और उपभोक्ता सुरक्षित हाथों में रहे, खासकर उन दवाओं के संबंध में जिनपर वे इलाज के लिए निर्भर हैं!!
अगर देश में केवल जेनेरिक दवाएं ही लोकप्रिय होतीं, तो अब तक कई गरीब मरीजों को फायदा पहुंच चुका होता. जेनेरिक औषधीय भंडार सस्ती दवा सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं. केंद्रीय सूत्रों के अनुसार, पांच हजार से अधिक जेनेरिक फार्मेसी सस्ती कीमतों पर दवाएं दे रही हैं. त्रासदी यह है कि आधिकारिक घोषणाओं और जमीनी स्थितियों के बीच एक बड़ा अंतर है! अध्ययनों के अनुसार, अमेरिका में तीन-चौथाई से अधिक और ब्रिटेन में इससे भी डॉक्टर अपने मरीजों को जेनेरिक दवाओं को खाने की सलाह देते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेनेरिक दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है!! भारत का लगभग 30% दवा निर्यात अमेरिका को जाता है, 19% अफ्रीका में और 16% यूरोपीय देशों में जाता है. रूस, नाइजीरिया, ब्राजील और जर्मनी को भी इन निर्यातों की आपूर्ति की जा रही है.
पढ़ें :भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को तीमारदार की है जरूरत
घरेलू स्तर पर जेनेरिक दवा के उपयोग में जागरूकता में विफलता के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है. ज्यादातर, लोगों को जानबूझकर दवा के उत्पादन और गुणवत्ता के विषय में गुमराह किया जा जाता है. यह केवल खुले बाजार में व्यापारी, डॉक्टर, अस्पताल और अन्य स्वार्थी हितधारकों की मदद कर रहा है.
एनपीपीए ने कुछ समय पहले, देश की राजधानी, नई दिल्ली में चार प्रमुख क्लीनिकों के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मरीजों को पैसे ऐंठकर, सस्ती दवाओं पर 160-1200% और गैर-विनियमित दवाओं पर 115-360% मुनाफा कमाया जा रहा है. पीढ़ी दर पीढ़ी देश भर में फैलती लूटपाट की ये प्रक्रिया इलाज पूरा होने तक कई परिवारों को आर्थिक रूप से तबाह कर देती है.
पढ़ें :विशेष लेख : किसानों के लिए क्यों निरर्थक साबित हो रहे समर्थन मूल्य
ऐसे देश में जहां दवाओं की कीमत मरीज के इलाज के खर्च को 70 फीसदी तक बढ़ा देती हैं - यह समय की मांग है, कि सरकार को जेनेरिक उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ाने के उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें आधिकारिक तौर पर लगातार बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करना, निजी कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली दवाएं और नकली दवाइयां बंद करना भी शामिल है. इस हद तक, इस पूरी कवायद के समग्र कामकाज में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी की जरुरत है - जो गरीबों के बुनियादी अधिकार को सुरक्षित रख सकती है - स्वास्थ्य और उपचार का अधिकार !!! एक बार, रोगग्रस्त प्रणाली का इलाज हो जायेगा, तो स्वस्थ राष्ट्र की आशा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा !!
