नई दिल्ली :आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के बाहर के निवासी से शादी करने वाली कश्मीरी महिलाओं के बच्चों को जल्द ही सभी लाभ मिलेंगे.
इसमें सरकारी नौकरियां पाने से लेकर अचल संपत्ति में अपना हिस्सा पाना तक शामिल है. ये फायदा उन्हें यहां के निवास प्रमाणपत्र के नियमों में किए गए बदलावों के कारण मिलेगा.
अगस्त 2019 के पहले तक केवल तत्कालीन राज्य के स्थायी निवासी ही सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति पाने के हकदार थे. इसके अलावा स्थायी निवासियों को ही यहां भूमि अधिग्रहण करने की पात्रता थी.
विवादास्पद अनुच्छेद 35 ए तत्कालीन राज्य के स्थायी निवासियों को ही विशेष अधिकार देता था. हालांकि, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई कानूनों और नियमों को या तो निरस्त कर दिया गया था या उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए कि जम्मू और कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं को ये अधिकार समान रूप से मिले.
पिछले एक साल में इन नियमों में परिवर्तन के चलते जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के साथ-साथ किसी राज्य में 15 साल से रह रहे लोग, 10 साल तक यहां काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिला है.
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