नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कश्मीरी कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज कभी भी घर में नजरबंद नहीं थे और पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हमेशा स्वतंत्र थे.
न्यायमूर्ति अरिन मिश्रा की अगुआई वाली पीठ सोज की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो गैरकानूनी नजरबंदी से सोज को राहत देने के लिए शीर्ष अदालत में गई थी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दावों का खंडन कर कहा कि वह कभी भी घर में नजरबंद या किसी संयम के अधीन नहीं थे.
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के दावों का खंडन किया और कहा कि यह तथ्यों के विपरीत है. न्यायाधीशों ने मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह इस मामले में आगे प्रवेश नहीं करेंगे.
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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग एक साल तक हिरासत में रखने के बाद, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी कि वह कयूम को तुरंत रिहा करने के लिए तैयार है.
हालांकि कोर्ट ने कयूम को सात अगस्त कर दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं दी है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत के अनुसार मीडिया को कोई भी बयान देने से भी रोक दिया गया है. कोर्ट के आदेश पर सेंट्रे का जवाब आया जिसमें कयूम को छह अगस्त तक जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए कहा था, जिसके बाद उनकी हिरासत वैसे भी समाप्त हो जाएगी और सरकार ने हिरासत पोस्ट को समाप्त करने की तारीख का विस्तार करने का इरादा नहीं किया था.
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को छह अगस्त को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद उनकी नजरबंदी समाप्त हो जाएगी. सरकार ने हिरासत पोस्ट को समाप्त करने की तारीख का विस्तार करने का इरादा नहीं किया था.
