दूरसंचार विभाग एजीआर भुगतान मुद्दे पर कर रहा विचार : वित्त मंत्री

सरकार के प्रति 15 दूरसंचार कंपनियों की 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है. हालांकि उच्चतम न्यायालय की तरफ से आदेश के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है. इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विभाग इस मुद्दे पर गौर कर रहा है. जानें विस्तार से...

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं पर सांविधिक बकाया के भुगतान से जुड़े मुद्दे पर गौर कर रहा है.

गौरतलब है कि 15 दूरसंचार कंपनियों की सरकार के प्रति 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है, जिनमें 92642 करोड़ रुपये का लाइसेंस फीस के रूप में भुगतान नहीं किया गया और 55,054 करोड़ रुपये का बकाया स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का है. कुल बकाया का 60 फीसद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर है.

दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उद्योगपति सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला ने वित्त मंत्री से भेंट की थी.

वित्त मंत्री ने एजीआर मुद्दे पर कहा, 'हां, बैठक हुई है. विभाग निर्णय ले रहा है, इसलिए मेरे लिए फिलहाल इस पर कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा. विभाग के फैसले का इंतजार कीजिए.'