नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हाल ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों का दर्जा प्रदान किया है. इसका उदाहरण देते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स (एनएफएनएस) ने केंद्र सरकार से बोडोलैंड और विदर्भ को राज्य बनाने की मांग की है. इसी क्रम में एनएफएनएस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यहां प्रदर्शन किया.
एनएफएनएस के कोषाध्यक्ष, सचिव प्रमोद बोरो और स्वप्नजीत सान्याल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार को 2014 में किये गए वादों को निभाना चाहिए. तब भाजपा सरकार ने विदर्भ को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी.
ईटीवी भारत ने एनएफएनएस के कोषाध्यक्ष प्रमोद बोरो से इस मामले पर बात की. उन्होंने बताया कि विदर्भ जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, वहां पर आजादी के बाद से लगभग 40 हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली है. विदर्भ में इस दौरान जितना भी विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है.
ऑल बोडो स्टू़डेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बोरो ने कहा कि बोडोलैंड को अलग राज्य बनाने की मांग के कारण वहां पर पांच हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी है. इसके अलावा लगभग 20 हजार लोगों को जेल जाना पड़ा है.
उन्होंने कहा, 'हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होकर जीना चाहते हैं. भारत के संविधान में जो अधिकार अन्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वही अधिकार हमें भी प्राप्त है.'
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो अलग राज्य बनाएंगे और तेलंगाना उन्होंने बना दिया. इसके अलावा हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया है. इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है.
बोरो ने कहा कि बीजेपी इस समय राजनीतिक रूप से जो करना चाहे वो कर सकती है. साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सरकार कहती है. वहां जो राज्य हैं, उनकी सिफारिश चाहिए और राज्य सरकार से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र ) चाहिए, लेकिन सरकार ने जम्मू-कश्मीर मामले में इस प्रकार से नहीं किया है.