आयकर छापेमारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, रोक लगाने की मांग की

कांग्रेस ने चुनाव के दौरान पार्टी के अकाउंट अधिकारियों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. इसको लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है. पढ़ें विस्तार से

नई दिल्ली : कांग्रेस ने पार्टी के अकाउंट विभाग के कुछ पदाधिकारियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के मामले को लेकर चुनाव आयोग का रुख किया. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव के दौरान उसके खिलाफ हो रहे एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए.

कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, अहमद पटेल और मनीष तिवारी सहित कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की. कांग्रेस के खाता विभाग के अधिकारियों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा कथित छापेमारी का मामला उठाया.

शुक्रवार से रविवार तक CBDT ने दावा किया बिना वारंट के अधिकारियों ने कांग्रेस के अकाउंटेंट्स के आवास पर छापे मारे और पार्टी फंड को ट्रेस नहीं कर पाई.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सीबीडीटी के छापे पर ध्यान देने का अनुरोध किया.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक शिष्टमंडल ने इस मामले तथा हरियाणा के कैथल में अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं को कथित तौर पर धमकाने को लेकर शिकायत की तथा ज्ञापन सौंपे. इस शिष्टमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी शामिल थे.

सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, 'अब ये नौबत आ गई है कि जैसे ही चुनाव आता है कि सीबीडीटी के लोग बिना किसी वारंट और दस्तावेज के हमारे अकाउंटैंट के फ्लैट में पहुंच जाते हैं और कब्जा करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है तो क्या है? यह बात हमने चुनाव आयोग से कही है. हमने कहा है कि कम से कम चुनाव के दौरान इस पर रोक लगाए. अगर ऐसा कुछ करना है तो वो चुनाव आयोग की अनुमति लें.'

सिब्बल ने कहा, 'कृपया सरकार इससे पूछे कि उन्होंने अपने एवं सहयोगी दलों के किसी पदाधिकारी के यहां छापेमारी कराई है.'

उन्होंने सवाल किया कि हमारे अकाउंट विभाग में काम नहीं हो पा रहा है. हम चुनाव के लिए जरूरी खर्च का भुगतान कैसे करेंगे?

सिब्बल ने दावा किया, 'कैथल में गुंडे लोग सड़कों पर आ गए हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को धमकी दे रहे हैं. ऐसे लोकतंत्र कैसे चलेगा. हमने आग्रह किया है कि इस मामले की जांच कराएं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करें.'

(एक्सट्रा इनपुट- पीटीआई)