नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कथित 'अत्याचारों' के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया और निर्णायक कार्रवाई की मांग की.
राहुल एवं प्रियंका के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष 31 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन सौंपा तथा सबूत के तौर पर कुछ वीडियो सौंपे.
बैठक के बाद राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ राज्य सरकार के अत्याचारों के सबूत मानवाधिकार आयोग को सौंपा. राज्य सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. मानवाधिकार आयोग को आइडिया ऑफ इंडिया और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए.'
प्रियंका ने कहा, 'आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उप्र पुलिस द्वारा जनता, महिलाओं और बच्चों के ऊपर की गई बर्बरता और गैरसंवैधानिक कृत्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की और अपनी शिकायत दर्ज कराई.'