मुंबई : कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में देवड़ा ने महाराष्ट्र की नई सरकार के तहत उन चुनावी वादों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाने पर चिंता जाहिर की है, जो राहुल गांधी ने किए थे.
देवड़ा ने सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विकास अघाडी (शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस) शासित राज्य में एक तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदेश सरकार लोगों से किए गए कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा कर सके.
देवड़ा ने 24 जनवरी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उनकी सलाह पर मार्च 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि यदि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी तो झुग्गी एवं खस्ताहाल भवन पुनर्वास योजनाओं के तहत 500 वर्ग फुट का मकान आवंटित किया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'इस वादे को बाद में तीनों पार्टियों द्वारा तैयार किए गए साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया.'
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फिलहाल, शहर में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के तहत 269 वर्ग फुट मकान मुहैया किया जा रहा है.
देवड़ा ने 1984 से मुंबई में जरूरतमंदों को वहनीय मकान देने के अपने दिवंगत पिता मुरली देवड़ा द्वारा शुरू की गई पहल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिले समर्थन की याद दिलाई.
उन्होंने कहा, 'मुंबई के मतदाताओं ने तब से कांग्रेस पर विश्वास किया और सबसे निचले तबके के उत्थान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उसे ईनाम दिया.'
देवड़ा ने कहा, 'राहुल जी ने मुंबईवासियों से उस समय वादा किया था, जब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे. यह मुझे चिंतित करता है कि इस तरह की एक अहम नीतिगत पहल क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ी है.'
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उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं आपसे महाराष्ट्र में कांग्रेस शासित राज्यों की तर्ज पर एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, ताकि राज्य सरकार महाराष्ट्र के मतदाताओं से कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को तेजी से पूरा कर सके.'
उन्होंने इस ओर भी सोनिया का ध्यान आकृष्ट कराया कि कांग्रेस के सहयोगी दल - शिवसेना और राकांपा ने अपने कार्यक्रमों और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पिछले 50 दिनों के दौरान काम किया है.
देवड़ा ने कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव घोषणापत्र क्रियान्वयन समितियां गठित करने को लेकर भी सोनिया को बधाई दी. उन्होंने कहा, 'यह एक प्रगतिशील फैसला है और यह हमारी सरकारों को शासन एवं जवाबदेही के उच्चतम मानदंडों को कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा.'
