नई दिल्ली : ऐतिहासिक असम समझौते के खंड 6 पर पब्लिक कंसल्टेटिव कमेटी की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट इस महीने के अंत तक गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी.
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा की अध्यक्षता वाली समिति रिपोर्ट के संकलन के अपने अंतिम चरण में है.
ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सरमा ने कहा कि समिति के सदस्यों ने पूरे असम का दौरा किया है और अपने हितधारकों के साथ बातचीत की है.
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सरमा से ईटीवी भारत की बातचीत. गृह मंत्रालय से मांगे सुझाव
सरमा ने कहा, 'हमने पूरे असम का दौरा किया और विभिन्न लोगों के साथ बातचीत की. पिछले छह महीनों के दौरान, हमने राजनीतिक दलों, नागरिकों, शिक्षाविदों और सभी हितधारकों के साथ चर्चा की और उनकी राय ली. हम गृह मंत्रालय से कुछ और सुझाव लेने आए हैं.'
उन्होंने बताया, 'हालांकि, मैं अभी मीडिया के साथ निष्कर्षों का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हम रिपोर्ट के अंतिम चरण में हैं.'
महत्वपूर्व है रिपोर्ट
गौरतलब है कि इस समिति की रिपोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर चल रहे विरोध की पृष्ठभूमि में बहुत अधिक महत्व रखती है. वास्तव में सीएए के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन सरकार को सीएए लाने से पहले समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
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उन्होंने बताया, 'हमने गृह मंत्री के साथ कुछ कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की. हमें रिपोर्ट सौंपने से पहले अपने समिति के सदस्यों से कुछ और इनपुट लेने की जरूरत है.'
क्या कहता है खंड 6
असम समझौते के खंड 6 में असम के अविभाज्य लोगों के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के बारे में बात की गई है.
समिति का हुआ पुनर्गठन
आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले साल जुलाई में 13 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया था. पैनल पिछले साल जनवरी में सेटअप किया गया था. हालांकि, पैनल के अध्यक्ष सांसद बेज बरुआ (पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव) ने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया.
