नई दिल्ली : असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुआ. इसको लेकर असम समझौते की धारा छह पर 12 सदस्यीय समिति अगले एक महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है.
सरकार के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि नॉर्थ ब्लाक ने समिति के सदस्यों से जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है. CAA के खिलाफ आंदोलन कर रहे, विशेष रूप से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के नेताओं ने सरकार से असम समझौते की धारा छह को बिना किसी देरी के लागू करने के लिए कहा है.
ऐतिहासिक असम समझौते की धारा छह में असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बात की गई है.
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि एक बार समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, सरकार धारा छह को लागू करने के लिए तैयार है.
गृह मंत्रालय ने जुलाई में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिपल्ब कुमार सरमा की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है. अक्टूबर और नवंबर के महीने में, समिति ने विभिन्न संगठनों, असम के छात्र निकायों के साथ कई बैठकें की थी.