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INX मामला: SC ने निचली अदालत से कहा, चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर गौर करें

उच्चतम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर और निचली अदालत के रिमांड के आदेश पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पी. चिदंबरम

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Published : Sep 2, 2019, 11:21 AM IST

Updated : Sep 29, 2019, 3:53 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत से कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर विचार करे.

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर निचली अदालत सोमवार को ही विचार नहीं करती है तो पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये और बढ़ा दी जायेगी.

पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की, अपने खिलाफ निचली अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें दिन में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जायेगा.

चिदंबरम ने सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है
उच्चतम न्यायालय को आज सीबीआई की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाना है. चिदंबरम ने सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है. दूसरी तरफ ईडी वाले मामले में पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा.

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी. आज उनकी सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है.
बता दें कि विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया था. इससे पहले चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अनुसंधान जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है और कई दस्तावेज है जिन्हें आरोपी को दिखाना है. इन सबके लिए अधिक समय दिए जाने की आवश्यकता है. इन सबके मद्देनजर आरोपी को दो सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा जाता है.

सीबीआई ने हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था.

चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था. उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं.
21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे आठ दिन हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है.

ईडी मामले में पांच सितंबर को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अपील पर पांच सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा. चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है.

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि भी पांच सितंबर तक बढ़ा दी है.

इस बीच, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को वे दस्तावेज और सामग्री सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है जिसे वह इस मामले में न्यायालय के अवलोकन के लिये देना चाहता था.

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है :
15 मई 2017 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

16 फरवरी 2018 : सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया.

23 मार्च 2018 : कार्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिली.

30 मई 2018 : पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी.

23 जुलाई 2018 : वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे.

25 जुलाई 2018 : अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया.

25 जनवरी 2019 :अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

11 जुलाई 2019 : शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी.

20 अगस्त 2019 : उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया. अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

21 अगस्त 2019 : पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की. उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया.

22 अगस्त 2019 : पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

Last Updated : Sep 29, 2019, 3:53 AM IST

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