महासागर के जल में चुनौतियां

सभी के लिए महासागर के जल में चुनौतियां होती हैं. चीन भारत के चारों ओर नौसैनिक अड्डे बना रहा है. भारतीय समुद्री तट राष्ट्र को आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से लाभ प्रदान करता है. हालांकि, भारतीय नौसेना के लिए सिकुड़ते हुए बजट का प्रावधान चिंता का एक विषय है. 2012-13 में, नौसेना को 18 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया था जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह 13% तक नीचे आ गया. नौसेना प्रमुख, एडमिरल करमबीर सिंह द्वारा इस कदम की आलोचना की गयी है. रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों को नवीनतम केन्द्रीय बजट में केवल नाममात्र के लिए बढ़ाया गया है. यह नौसेना के लिए एक धक्का है जो पहले से ही धनराशि की कमियों से जूझ रहा है.

भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भारत को अवसर प्रदान करता है. कई राष्ट्रों को समुद्री मार्गों के माध्यम से कच्चा तेल और साबुत अनाज की आपूर्ति की जाती है. समुद्री मार्ग में किसी प्रकार की गड़बड़ी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है. इसलिए, विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार देश के नौसैनिक बेड़े को सुदृढ़ करें. समुद्र के साथ-साथ, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप हैं. क्षेत्रीय जलमार्गों में विदेशी बेड़े को प्रवेश करने से रोकने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है. केवल कुछ ही माह पूर्व, एक चीनी जहाज़ बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अंडमान में प्रवेश कर गया था. इसे भारतीय नौसेना के कड़े प्रतिरोध के बाद ही पीछे हटना पड़ा था. इस तरह की आशंकाएं हैं कि कम से कम सात से आठ चीनी सबमरीन नियमित रूप से भारतीय तटों का सर्वेक्षण कर रहे हैं.

अंडमान सागर मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से भारतीय महासागर के पूर्वी भाग और पैसिफ़िक महासागर को जोड़ता है. अंडमान द्वीपमाला भारत को रक्षा निगरानी को सुदृढ़ स्थिति में रखने के लिए सहायता कर रहा है. चीन मध्य एशिया से मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल आयात करता है. चीन तर्क देता रहा है कि दक्षिण चीन सागर उसका अपना है, जबकि भारतीय महासागर के स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल परियोजना ने म्यांमार को अपना निकट सहयोगी भी बना लिया है. चीनी सरकार ने म्यांमार के क्यौकप्यु तट से चीन के कुनमिंग प्रांत तक तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण किया है. चीन की योजना मलक्का जलडमरूमध्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में इस मार्ग के माध्यम से तेल की आपूर्ति करना है. हालांकि, भारतीय सैन्य स्रोत चीन के बारे में अत्यधिक आशंकित हैं कि वह भारत, म्यांमार और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित अंडमान सागर पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है.

जल सीमा सुरक्षा को लेकर कुछ प्रमुख तथ्य

भारत का म्यांमार के साथ निकट का सम्बन्ध है. उत्तरपूर्व के कई सैन्य शिविर म्यांमार में शरण ले रहे हैं. दोनों राष्ट्रों ने ऑपरेशन सनशाइन के नाम से कई उग्रवादी समूहों को नष्ट करने के लिए एक साथ काम किया है. म्यांमार के जल में चीन का प्रवेश नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें डाल रहा है. चीन जिसने पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए हैं, अब भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने चीन के आक्रमणों को रोकने के लिए एक चतुर्भुज संधि किया है. अमेरिका की राय है कि भारत चीन को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है. भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उसके लिए, नौसेना को सुदृढ़ करना चाहिए.

विश्व के 40% से अधिक तेल की आपूर्ति होरमुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से किया जाता है. यूएस-ईरान तनावों के परिणामस्वरूप, भारतीय नौसेना ने भारतीय महासागर में मालवाहकों की सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय किया है. ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत, पारस की खाड़ी से भारत को माल आपूर्ति करने वाले सभी जहाजों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है. इतनी सारी चुनौतियों के बीच, इतना कम बजटीय आवंटन चिंता का बड़ा कारण है. लम्बी दूरी की सुरक्षा के लिए कम से कम तीन विमानवाहक पोतों की आवश्यकता है परन्तु इस समय, केवल एक ही आईएनएस हमारे पास विक्रमादित्य उपलब्ध है. एक अन्य विमानवाहक पोत, विक्रांत जिसे घरेलू तकनीक से निर्मित किया जा रहा है, वर्ष 2021 में बेड़े में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है.

विशेषज्ञ चीन के अतिउत्साहित आक्रमणों को सँभालने के लिए भारतीय महासागर में एक विमानवाहक पोत को स्थायी रूप से तैनात करने का सुझाव देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी के भारत को एक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का सपना तभी संभव होगा जब हम एक सैन्य शक्ति बन जायेंगे.

भारत समुद्री व्यापार में पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के बीच में नीतिगत रूप से अवस्थित है. इस कारण से, नौसेना को स्वयं को लगातार परिष्कृत करना चाहिए. पोतनिर्माण एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें भारी धनराशि की आवश्यकता होती है. प्रोजेक्ट-75 के एक भाग के रूप में, छः सबमरीनों का निर्माण किया जायेगा जिसमें से दो को पहले ही नौसेना को हस्तांतरित कर दिया गया है. इनके साथ-साथ, परमाणु शक्ति से संचालित अरिहंत भी है.

रक्षा विशेषज्ञ मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में युद्धकपोतों का निर्माण बड़े स्तर पर करना चाहते हैं. अमेरिका का शक्तिशाली और अभेद्य नौसैनिक अड्डा इसके एकाधिपत्य का एक कारण है. इसकी अनुभूति करते हुए, चीन ने भी युद्धक पोतों के व्यापक निर्माण का बीड़ा उठाया है. पाकिस्तान भी अपने पोतों के बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है. भारतीय नौसेना को कम से कम 200 युद्धक पोतों की आवश्यकता है. धनराशि के अभाव, संस्थागत उपेक्षा और धीमी गति से चलने वाले परियोजनाओं के कारण, वर्तमान में नौसैनिक बेड़े में केवल 130 पोत हैं. 50 नए युद्धक पोतों का निर्माण किया जा रहा है. फिर भी, 20 पोतों की अब भी कमी है. मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करते हुए, केंद्र को पोतनिर्माण में भाग लेने के लिए अधिक निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है.