नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा छह महीने की मोहलत के कारण मंजूर किए गए ऋण के लिए दो करोड़ रुपये तक के चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने पर सहमति जताई है. कोरोनो वायरस महामारी के कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में बताया कि वह सेबी से परामर्श करेगा कि क्या कंपनियों को अधिस्थगन अवधि के लिए क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड पर राहत दी जा सकती है.
दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि उसने छोटे उधारकर्ताओं को रोकने की परंपरा जारी रखने का फैसला किया है. एमएसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, टिकाऊ ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो ऋण, पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत ऋण और उपभोग ऋणों को छूट देने के लिए शामिल किया गया है. इन सभी ऋणों पर दो करोड़ से अधिक की राशि नहीं होनी चाहिए. यह प्रतिक्रिया एक याचिका पर आई है, जिसमें आरबीआई द्वारा घोषित अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर छूट की मांग की गई थी. इसके साथ ही सर्वोच्चय अदालत ने केंद्र से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था.
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि बैंकों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा. यदि बैंक इस बोझ को वहन करते हैं, तो यह जरूरी रूप से एक महत्वपूर्ण और उनके निवल मूल्य का एक बड़ा हिस्सा मिटा देगा, जो कि अधिकांश बैंकों के अस्तित्व पर असम्बद्ध और बहुत गंभीर सवालिया निशान खड़ा करेगा. एसबीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि यह मुख्य कारणों में से एक था कि ब्याज की माफी पर भी विचार नहीं किया गया था और केवल भुगतानों को ही टाल दिया गया था.
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केंद्र ने कहा कि छह महीने के हितों की छूट बैंक के आधे से अधिक हिस्से को मिटा देगी. निवल मूल्य जो अपने अस्तित्व के लगभग 65 वर्षों में जमा हुआ है. चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और यह जानते हुए कि बैंकों के लिए यह संभव नहीं होगा कि वे इसे जमाकर्ताओं पर पारित किए बिना इस दबाव को वहन करें, सरकार ने उस दबाव को वहन करने का निर्णय लिया है, जो महामारी प्रबंधन से जुड़ी प्रत्यक्ष लागतों को पूरा करने पर असर डाल सकता है, सर्वोच्चय अदालत द्वारा मामले की सुनवाई करने के बाद यह तय किया जाएगा कि केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या नहीं.
