कोरोना संकट : कोलकाता में केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, केंद्रीय गृह सचिव ने लिखा पत्र

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) ने रक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव अपूर्व चंद्र के नेतृत्व में कोलकाता के कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा किया. IMCT के दौरे को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को लेकर कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है. केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इस बात की जांच करने एक केंद्रीय टीम आज कोलकाता में थी. इस अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) की टीम ने मंगलवार को हालात का जायजा लिया.

इस घटानाक्रम के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा.

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा

कोलकाता में कोरोना प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान राज्य पुलिस और बीएसएफ ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को एस्कॉर्ट (सुरक्षा मुहैया कराना) किया. कोलकाता के हॉट स्पॉट का जायजा लेने से पहले सीमा सुरक्षा बल (पूर्वी कमान) के मुख्यालय में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) प्रमुख अपूर्व चंद्र और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की भेंट हुई. इसके बाद आईएमसीटी ने कोलकाता के कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

इससे पहले आईएमसीटी को काम करने से रोके जाने की खबर सामने आई. इस पर IMCT की टीम का नेतृत्व कर रहे अपूर्व चंद्र ने कहा है कि IMCT टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में गई हैं, वहां उन्हें राज्य सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है. उन्हें भी पश्चिम बंगाल की तरह ही नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें कल से कोई समस्या नहीं हुई है.

इससे पहले आईएमसीटी के प्रमुख चंद्र ने कहा, 'हम यहां सोमवार सुबह आए और तब से राज्य सरकार से हमें समर्थन देने के लिए कह रहे हैं और अब एक दिन से अधिक हो गया है. हमने अब तक केवल दो जगहों- नबन्ना और एनआईसीईडी का दौरा किया है.'

उन्होंने कहा, 'हम कल शाम नबन्ना में मिले, हमें उम्मीद है कि हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे. आज हमें सूचित किया गया है कि कुछ मुद्दे हैं और हम बाहर नहीं जाएंगे.'

बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा IMCT का गठन विभिन्न हॉटस्पॉट्स का दौरा करने और वहां की स्थितियों का आकलन करने के लिए किया गया है. इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से प्रभवित इलाकों में वायरस के प्रसार का मुकाबला करने और केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देना है.