नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग में वैकेंसी से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि रिक्त पदों को भरने के अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है.
16 दिसंबर, 2019 को, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था, जो याचिकाकर्ता के अनुसार केंद्र ने नहीं किया है.
याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज का कहना है कि विज्ञापनों में चार रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से केवल एक सूचना आयुक्त (प्रमुख) को नियुक्त किया गया था.
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