केन्द्रीय मंत्री की सलाह, 'ट्यूशन क्यों नहीं ले लेते राहुल गांधी'

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर साफ तौर पर कहा कि यह कानून भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध नहीं है. पढ़ें पूरा विवरण...

वाराणसी: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सीएए और एनआरसी पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि नागरिकता कानून किसी भी नागरिक के विरुद्ध नहीं है.

रेड्डी ने बुधवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर टीआरएस और ओवैसी मिलकर सरकार चला रहे हैं. वहां पर भी लोगों ने एनपीआर का पालन किया है. सभी लोग अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी का डिटेल आदि दे रहे हैं. ऐसे में विपक्षी पार्टियां अफवाह फैला रही हैं. यह पूरी तरह से गलत है.

रेड्डी ने कहा, '(तीन मुस्लिम देशों के) अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. अगर वे भारत नहीं आएंगे तो वे कहां जाएंगे ? क्या इटली?'

उन्होंने कहा कि इटली हिन्दुओं और सिखों को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वे गरीब लोग हैं.

मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, ईसाई और जैनों का लगातार उत्पीड़न होने के कारण उनकी आबादी में काफी गिरावट आई है.

रेड्डी ने कहा कि तीन पड़ोसी देशों के गैर-मुसलमानों को आश्रय और नागरिकता देना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है.

मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सीएए और जीएसटी के बीच कोई फर्क नहीं पता और इस वजह से वह कह रहे हैं कि नागरिकता कानून में हालिया बदलाव के बाद जीएसटी में बढ़ोतरी हो जाएगी.

उन्होंने कहा, ' मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें (सीएए और जीएसटी) के बीच का अंतर नहीं पता है तो उन्हें अच्छे शिक्षक से ट्यूशन लेना चाहिए.

रेड्डी ने विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को गुमराह करके नागरिकता कानून में हालिया बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भड़का रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार यह कानून किसी भी भारतीय पर लागू नहीं करती है. यह कानून सिर्फ देश में रहने वाले अवैध लोगों के खिलाफ है. जो लोग अफवाह फैलाकर हिंसा फैला रहे हैं, वह पूरी तरह से गलत है.

गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार पहले ही दे रखा है और उनको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. यह कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पूरी तरह से देश के 130 करोड़ लोगों की बात हमेशा करते हैं. सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है.