एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए अब देनी होगी एक परीक्षा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया.

नई दिल्ली : मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को हरी झंडी दे दी है. ये जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी. ये एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानि आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी. इसकी योग्यता प्राप्त करने पर तीन साल तक मान्यता रहेगी.

बैठक के बाद सूचना एव प्रसारण मंत्री जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया, 'युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है.'

उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी. इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' के गठन का निर्णय किया गया है. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभ में तीन एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी.

एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आएंगे.

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर तीन साल तक मान्य होंगे. परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा.

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET की मेरिट लिस्ट तीन साल तक मान्य रहेगी, जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सरकार के सचिव सी. चंद्रमौली ने बताया कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं. अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन करा रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे.

तीन हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल पर लीज पर दिया जाएगा

कैबिनेट ने तीन हवाईअड्डों को पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर दिया जाएगा.

बता दें कि इससे पहले सितंबर, 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिया (AAI) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची के एयरपोर्ट के निजीकरण की सिफारिश की थी.

फरवरी, 2019 में भी कई हवाईअड्डों के ऑपरशेन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर सहमति बनी थी.

गन्ना किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ मूल्य

उन्होंने कहा कि एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है. यह 10फीसदी रिकवरी के आधार पर है. अगर रिकवरी 9.5 फीसदी या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा. इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है. सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था.

जावडेकर ने कहा कि राज्य की DISCOMs को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था. वह इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा.