नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1480 करोड़ रुपये की लागत वाले नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को बनाने की मंजूरी दे दी है. इस मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय 2020-21से 2020-23 तक होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें सरोगेसी विधेयक को दी गई मंजूरी भी शामिल है. इसके तहत अब कोई भी महिला अपने मर्जी से सरोगेट बन सकती है.
केंद्रीय मंत्रीद्वय प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी ने प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ने बताया कि टेक्निकल टेक्सटाइल के संबंध में उद्योग से कई बार मांग उठी थी.
उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग डिफेंस, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में होता है. इसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन किया गया है. 207 टेक्निकल टेक्सटाइल के कोड पीएम मोदी के नेतृत्व में बने. इसके जरिए 50 हजार लोगों को स्किल करने व्यवस्था की जाएगी.
टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की जानकारी देतीं स्मृति ईरानी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत और म्यांमार के बीच लकड़ियों की तस्करी, बाघ सरंक्षण और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों और संचार में सहयोग के लिए तीन समझौते ज्ञापनों पर मंजूदी दी.
जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय अधिनियमों के अनुकूलन के लिए आदेश जारी करने की भी मंजूरी दी गई.
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बता दें कि एक फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की घोषणा की थी.
