नई दिल्ली : ट्विटर, फेसबुक और ह्वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंचों पर इस साल नागरिकता संशोधन कानून तथा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने जैसे विषयों पर लोगों के बीच बहस अहम रही, वहीं इन कम्पनियों को फर्जी खबरों, डेटा में सेंध तथा जवाबदेही के लिए नियम बनाने के सरकार के प्रयासों का सामना करना पड़ा.
भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ के आकलन के अनुसार भारत में मार्च 2019 तक 45 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के होने का अनुमान है और मासिक सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में चीन के बाद उसका दूसरा स्थान होगा.
रोचक तथ्य यह है कि इनमें से करीब 6.6 करोड़ उपभोक्ता 5 से 11 साल के बच्चे हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल, कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.
भारतीय मोबाइल फोन के माध्यम से विषयवस्तु को प्राप्त कर रहे हैं तो सामग्री का सृजन भी कर रहे हैं. मसलन टिकटॉक जैसे ऐप पर वीडियो बनाये जा रहे हैं तो अनेक ह्वाट्सऐप समूहों पर दोस्तों तथा परिजनों द्वारा साझा खबरों को प्रसारित किया जाता है. क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध होने से भी इसका प्रसार बढ़ा है.
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शेयरचैट के सह-संस्थापक और सीईओ अंकुश सचदेवा ने कहा कि भविष्य में 50 से 60 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 90 प्रतिशत से अधिक गैर-अंग्रेजी वाली पृष्ठभूमि से हो सकते हैं.
टिकटॉक पर अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ दिन के लिए रोक लग गयी थी. छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए युवाओं में लोकप्रिय इस ऐप को भारत में ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधियों’ के लिए कथित दुरुपयोग के मामले में सरकार ने नोटिस भेजा, जिस पर कम्पनी ने जवाब दिया.
लोकसभा चुनावों को देखते हुए 2019 का साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए महत्वपूर्ण था. पहले फेसबुक पर अमेरिका में चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने के आरोप लगे थे. भारत सरकार ने सोशल मीडिया कम्पनियों को यहां इस तरह के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.