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मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं : नरसिंहा राव - राजकोषीय अनुशासन

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी वी एल नरसिंहा राव ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने में विफल रही और इसे बदतर स्थिति में छोड़ दिया. इसलिए वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

जी वी एल नरसिंहा राव
जी वी एल नरसिंहा राव

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Published : Feb 2, 2020, 11:51 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 10:59 PM IST

नई दिल्ली : लोकसभा में शनिवार को पेश हुए आम बजट पर कांग्रेस की आलोचना पर बरसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, निवेश चक्र की शुरुआत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक उपाय किए हैं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी वी एल नरसिंहा राव ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने में विफल रही और इसे बदतर स्थिति में छोड़ दिया.

उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

राव ने कहा, 'राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश चक्र की शुरुआत करने के लिए राजग सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं.'

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना, कुछ महीनों पहले कॉर्पोरेट करों में कटौती, बैंकों के पुनर्गठन तथा इनमें सरकार द्वारा पूंजी डालने, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए लोगों के हाथों में अधिक पैसा लाने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती जैसी कुछ नीतिगत पहल हैं, जिसके अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होंगे.

राव ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार राजकोषीय गड़बड़ी और प्रभावी दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति के लिए जानी जाती थी.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2020-21 के बजट में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और माल के सस्ते, कम गुणवत्ता वाले आयात के खिलाफ इसके दंडात्मक कदम अर्थव्यवस्था के संगठित निर्माण क्षेत्र में मजबूती से रोजगार प्रदान करेंगे.

बता दें कि कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए इसे नीरस करार दिया था और कहा था कि यह आर्थिक सुस्ती एवं बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने में विफल रहेगा.

Last Updated : Feb 28, 2020, 10:59 PM IST

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