नई दिल्ली : कांग्रेस ने कई प्रदेशों की भाजपा सरकारों पर श्रम कानूनों में बदलाव के जरिए मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों में बदलाव की मंजूरी नहीं देनी चाहिए.
पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि श्रमिकों से जुड़ा कदम उठाने से पहले श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाए.
उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा, 'जब पूरा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है तो पहले से ही मुसीबतों के बोझ तले दबे गरीब मजदूरों को राहत देने के बजाय भाजपा सरकारें कोरोना संकट की आड़ में उन्हें उनके ही अधिकारों से वंचित कर रही हैं.'
उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने तीन सालों के लिए सभी श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है, जिससे गरीबों के प्रति भाजपा सरकार की संवेदनहीनता तथा हमारी पूर्व सरकारों व संविधान द्वारा गरीब मजदूरों को दिए गए अधिकारों से उन्हें वंचित करने की मानसिकता स्पष्ट हो जाती है.