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कृषि विधेयक पर विपक्ष को काउंटर करने के लिए बीजेपी का यह है प्लान - Prime Minister Narendra Modi

कृषि सुधार विधेयक पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए भाजपा अब जमीन पर उतर चुकी है. भाजपा ने शुक्रवार से सात राज्यों में 15 दिन तक के जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है. सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा कृषि सुधार विधेयक पर विपक्ष का काउंटर कर रही है.

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भाजपा अध्यक्ष

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Published : Sep 26, 2020, 8:20 PM IST

Updated : Sep 26, 2020, 9:42 PM IST

नई दिल्ली :भारतीय जनता पार्टी ने सात राज्यों में कृषि विधेयकों को लेकर 15 दिन का जन संपर्क कार्यक्रम तैयार किया है. भाजपा ने राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री को सर्कुलर भेजकर निर्देश दिया था कि 25 तारीख से जनसंपर्क अभियान चलाकर ऐतिहासिक कृषि संबंधी सुधार विधेयक पर विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जाए. इस कार्यक्रम में पार्टी के किसान मोर्चा और सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सदस्यों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया. भाजपा ने शुक्रवार से जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है.

बुद्धिजीवी सम्मेलन भी होंगे
पार्टी की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस ऐतिहासिक विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अभिनंदन पत्र भी भेजा जाए और कृषि सुधारों से संबंधित व्यापक स्तर पर होर्डिंग लगाए जाएं. प्रधानमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाए. सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के मिथ्या प्रचार को दूर कर विधेयक के माध्यम से किसानों को किस तरह फायदा होगा, इन तमाम बातों का प्रचार प्रसार किया जाए. साथ ही प्रत्येक जिले में वेबिनार के माध्यम से बुद्धिजीवी सम्मेलन भी किए जाने की बात कहीं गई है.

गांव में घर-घर जाएंगे कार्यकर्ता
प्रत्येक गांव में जनसभा का आयोजन करने और चौपाल पर कृषि सुधारों की चर्चा करने संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना है. प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर इस ऐतिहासिक कृषि सुधार के बारे में जन जागरण अभियान चलाने जाने का भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है. इस अभियान का नाम पार्टी ने आत्मनिर्भर किसान अभियान रखा है. इस विधेयक के प्रचार के अलावा सोशल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नियमों में बदलाव, पीएम किसान रेल योजना, एमएसपी में भारी बढ़ोतरी इत्यादि को भी किसानों और गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही गई है.

Last Updated : Sep 26, 2020, 9:42 PM IST

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