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'किसानों को मिली सौगात महज एक शुरुआत है, आगे-आगे देखिए क्या-क्या होता है'

सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट में किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की. मगर यह अभी शुरुआत है....

भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त

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Published : Jun 1, 2019, 6:44 PM IST

नई दिल्ली: भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं पर सरकार का आभार जताया. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार के एजेंडे में और मेनिफेस्टो में पहले से ही था और यही वजह है कि सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट में किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा कर दी, मगर यह अभी शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं. और भविष्य में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा.

वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 72000 देने का प्रलोभन देती रही, लेकिन किसानों को यह पता था कि यह पैसे नहीं मिलने वाले, उससे पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान ही केंद्र सरकार ने ₹6000 सालाना की गई घोषणा की किस्त की शुरुआत कर दी और किसानों को भरोसा था कि हर महीने जो पैसे उन्हें मिल रहे हैं उसके आगे 72000 एक मात्र छलावा है और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान यह बातें फैलाई गई थी कि किसान एनडीए से नाराज है, मगर किसानों ने भाजपा सरकार को दिल खोलकर वोट किये है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते विरेंद्र सिंह मस्त

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मस्त ने बताया एनडीए सरकार में इन 5 सालों में किसानों के जीवन यापन में सुधार के लिए कई ऐसी और योजनाएं लाई जाएंगी जो उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगी, किसानों की खरीफ फसल बीज खाद इन तमाम बातों का ध्यान नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से रखती है और पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए किसानों की आत्महत्या के आंकड़े यूपीए सरकार से बहुत कम हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि किसानों के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ रहा है ऐसी कोई भी नीति का विरोध कर सकते हैं और सरकार पर भी चाहे वह उनकी ही सरकार क्यों ना हो वह किसानों की भलाई में सरकार पर दबाव बनाने में पीछे नहीं हटेंगे.

उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही किसानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और निकट भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ और फैसले लिए जाएंगे.

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