सीमा विवाद के बाद बिहार सरकार ने भी रद्द किया चीनी कंपनी का कॉन्ट्रेक्ट

महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का जिम्मा जिन कंपनियों को दिया गया था उसमें दो चीनी कंपनियां भी थीं. दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए राज्य सरकार ने सारे कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिए हैं. पढ़ें विस्तार से...

पटना : भारत-चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ कई करार रद्द कर दिए हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पटना में गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए चीनी कंपनियों से कॉन्ट्रेक्ट छीन लिया है.

पिछले दिनों भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद देशवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. हर तरफ चाइनीज सामानों के बहिष्कार की आवाज उठ रही है.

सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के चीन की कंपनियों को दिए गए कॉन्ट्रेक्ट को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि हम अपने देश के मान-सम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं. देश की ओर बुरी नजर डालने वाले चीन को अब जवाब दिया जाएगा.

31 जुलाई तक फानइल हो जाएगा टेंडर
नंद किशोर यादव ने कहा कि देश किसी भी कीमत पर चीन के सामान और उनकी एजेंसियों से समझौता नहीं कर सकता है. 31 जुलाई तक इस पुल का टेंडर दूसरी एजेंसी को मिलेगा. उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल का कॉन्ट्रेक्ट सात एजेंसियों ने मिलकर लिया था.

इसमें से 2 एजेंसी चीन की है, इसलिए सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है. बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर हुई तनातनी के बाद से व्यापारिक और व्यवहारिक रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है.