नई दिल्ली :अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने रविवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों सहित अखिल भारतीय सेवाओं में अरुणाचल के लिए अलग से काडर बनाने पर चर्चा की
बैठक के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित राज्य सरकार की राज्य के लिए अलग आईएएस काडर बनाने की मांग को स्वीकार करने का अनुरोध किया. मौजूदा समय में केंद्र शासित प्रदेशों और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा के लिए एक ही काडर 'एजीएमयूटी' है.
आधिकारिक बयान के मुताबिक मिश्रा ने कहा कि यह मांग अरुणाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की बढ़ती मांग और राज्य की सेवा के लिए समर्पित अधिकारियों की जरूरत से प्रेरित है.
दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आने और एजीएमयूटी का हिस्सा बनने के मद्देनजर मिश्रा ने सिंह से अनुरोध किया कि वह इस काडर से अरुणाचल को अलग करने की संभावना पर विचार करें.
प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री, कार्मिक एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे सिंह ने राज्यपाल को बताया कि वह पहले ही कार्मिक मंत्रालय को अरुणाचल प्रदेश सरकार की मांग को लागू करने की संभावना पर विचार करने को कह चुके हैं.
सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और किसी विकल्प पर गृह मंत्रालय से भी चर्चा करने की जरूरत होगी. हालांकि कार्मिक मंत्रालय इस मामले को गृह मंत्रालय के समक्ष उठाएगा ताकि उसकी राय ली जा सके.
उन्होंने राज्यपाल को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश के लिए केंद्र प्रायोजित अधिकतर लंबित योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और उन पर प्रगति संतोषजनक है.
