जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पारित हो गया है. इस बिल के पक्ष 125 सांसदों ने वोट किया है वहीं विपक्ष में 61 सांसद हैं.
अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर सिलसिलेवार UPDATE
18:51 August 05
18:44 August 05
टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन की प्रतिक्रिया
टीएमसी भी इस पर अपना विरोध लगातार जाहिर कर रही है. सरकार को घेरते हुए टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इसे असंवैधानिक बताया है.
18:38 August 05
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर राज्यसभा में वोटिंग जारी है. अमित शाह के अपना पक्ष रखने के बाद राज्यसभा में इस बिल के लिए वोटिंग हो रही है.
18:29 August 05
राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल पारित
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, राज्यसभा में पारित हो गया है. यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे को लागू करने के लिए लाया गया है.
18:20 August 05
शाह का विपक्षियों को जवाब
अमित शाह ने आगे कहा कि कई सांसदों ने मुझे पूछा कि किस अवधि तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा. मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और सही समय आ जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के लिए तैयार हैं. हो सकता है तोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन ये एकबार फिर ये एक दिन राज्य जरूर बनेगा.
जवाहर लाल नेहरू पर भी तंज कसते हुए शाह कहते हैं कि जवाहलाल नेहरू ने ये भी कहा था कि 370 घिसते-घिसते घिस जाएगी मगर 370 को इतने जतन से संभाल के रखाा, 70 साल हो गए घिसी नहीं. हर कोई ये मानता है कि ये एक अस्थायी प्रवधान है पर क्या कोई अस्थाई प्रवधान 70 साल तक खिंचता है. ये कब खत्म होगा, ये कैसे जाएंगा?
आगे वे कहते हैं कि कैसे आप संसद में खड़े हो कर कहते हैं कि कश्मीर में कत्लेआम होंगे.. घाटी के लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आज भी 18वीं शताब्दी में जियें, क्या लोगों को 21 वीं सदी में जीने का अधिकार नहीं है? जो लोग इस तरह से माहौल को गरमाते हैं उनके अपने बच्चे तो अमेरिका, लंदन में पढ़ रहे हैं.
गुलाम नबी आजाद का नाम लेते हुए शाह कहते हैं कि दो अलग-अलग राज्यों के लोग आपस में शादी कर रहे हैं. एक जम्मू-कश्मीर की रहने वाली महिला ओडिशा के व्यक्ति से शादी करती है तो भी क्या उसे और उसके बच्चे को जम्मू-कश्मीर में अधिकार मिलेंगे. आप इस बात से खुश हैं कि दो अलग राज्यों में रहने वाले लोग शादी कर रहे हैं. माना की कोई ऐसा कानून नहीं हैं पर फिर भी जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों को स्वतंत्र रहने दो. वे अन्य भारतीय के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे.
इस मामले पर शाह कहते हैं कि कहने के लिए तो आयुष्मान भारत योजना है पर अस्पताल कहां हैं? कश्मीर में डॉक्टर और नर्सें कहां हैं? वे लोग जो 35 ए का समर्थन कर रहे हैं वे बताएं कि कौन ऐसा नामी डॉक्टर हैं जो वहां जा कर रहेगा और प्रैक्टिस करेगा. न तो वो जमीन खरीद सकेगा न ही उसके बच्चे वोट डाल सकेंगे.
17:53 August 05
अमित शाह सदन की कार्यवाही के दौरान
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 और 35 ए से राज्य को क्या नुकसान हुए हैं. ये इन धाराओं की वजह से ही है कि लोकतंत्र राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हो सका, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा और इसी के चलते राज्य का उत्थान न हो सका.
आगे अमित शाह कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं न वोट बैंक की राजनीति करते हैं. क्या कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम, हिंदु, सिख, जैन, बौद्ध सभी वहां रहते हैं. अगर अनुच्छेद 370 सही है तो ये सभी के लिए सही है और अगर गलत है तो सभी के लिए गलत है.
17:40 August 05
ध्वनी मत से लोकसभा में पारित हुआ संकल्प
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के संबंध में लोकसभा में संकल्प पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया है.
17:30 August 05
विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया
विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मामले पर कार्यवाही के दौरन अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये वो क्षण है, जिसका देश 70 सालों से इंतेजार कर रहा था. यहां तक इसको अभिनिषेध करने की बात हमारे घोषणापत्र में भी थी. इसलिए ये कहना गलत है कि इसे अचानक से किया जा रहा है, जैसे किसी टोपी में से खरगोश निकालना.
17:28 August 05
कपिल सिब्बल ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान
कांग्रेस से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल नें कहा कि आज हमें सोचना चाहिए की हम यहां क्यों हैं और लोकतंत्र में क्या शामिल होना चाहिए. मुझे पता है ये विधेयक पास भी हो जाएगा क्योंकि आपके पास बहुमत है. इसका साफ मतलब हैं कि हम इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं. हम कुछ भी नहीं कर सकते. आप इसे ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं, लेकिन इसका फैसला इतिहास ही करेगा कि ये कदम ऐतिहासिक था या नहीं.
17:03 August 05
अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक इतिहास में काला दिन: चिदंबरम
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को दावा किया कि आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक काला दिन है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, 'सरकार ने जो किया है वह अप्रत्याशित और जोखिम भरा कदम है. सरकार ने संविधान के अनुच्छेदों की गलत व्याख्या की है.'
उन्होंने कहा, 'मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्यों और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि 'भारत का विचार' गंभीर खतरे में है. यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक काला दिन है.'
16:52 August 05
सपा की राज्यभा में प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम बसपा ने इस बदलाव का समर्थन किया है तो वहीं दूसरी ओर सपा राज्यसभा में इसका विरोध कर रही है. सपा राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव का कहना है कि अगर आप अनुच्छेद 370 को हटा रहे हैं तो हटाएं, लेकिन इसे केंद्रशासित प्रदेश क्यों बनाया जा रहा है. इतिहास इस बात का गवाह है कि हर वो ताकत जिसने लोगों को दबाने का प्रयास किया वो विफल रहा है. कम से कम लोगों का भरोसा तो पहले जीतना चाहिए था.
16:11 August 05
विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद सदन की कार्यवाही के दौरान
कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज हो गई है. सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई, जिससे राहुल गांधी नदारद रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद नें सदन की कार्यवाही के दौराना कहा कि ये शर्मनाक है कि जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल बनाकर विशेषाधिकार छीन लिए गए हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां बैठे चपरासी या क्लर्क को भी नियुक्त किया जा सके. सरकार के इस कदम को आजाद ने बेहद गलत तो बताया ही साथ ही कहा कि इसका अंजाम भी सही नहीं होगा.
15:19 August 05
राज्यसभा में चल रही अनुच्छेद 370 पर बहस के बीच AIADMK ने इसे हटाए जाने का समर्थन किया है. पार्टी का कहना है कि ये सरकार द्वारा किया गया बिल्कुल सही फैसला है.
15:15 August 05
बिल को मिला BJD का समर्थन
राज्यसभा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाले बिल पर बहस जारी है. इस दौरान बीजू जनता दल (BJD) ने बिल का पूर्ण रुप से समर्थन किया है.
14:21 August 05
हाई अलर्ट पर है भारत की सेना
राज्यसभा में अनुच्छेद 370 पर पेश किये गए सरकार के प्रस्ताव के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है. घाटी में चाक-चौबंद व्यवस्था की जा रही है. वहीं क्षेत्र में और सेना भेजी जा रही है.
14:15 August 05
घाटी में पसरे हालातों को देखते हुए करीब 8 हजार अर्धसैनिक बलों को यहां तैनात किया गया है. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से अर्धसैनिक बलों को कश्मीर में तैनात करने के लिए भेजा जा रहा है.
बता दें, सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने ये कदम उठाए हैं.
13:58 August 05
शाह के प्रस्ताव को मिला शिवसेना का समर्थन
राज्यसभा में चल रही अनुच्छेद 370 पर बहस के बीच शिवसेना ने इसे हटाए जाने का समर्थन किया है.
12:15 August 05
बहुजन समाज पार्टी ने अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का राज्यसभा में समर्थन किया है.
11:55 August 05
जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.
11:55 August 05
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इसके अलावा एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है.
अमित शाह के बयान के बाद कई विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं. कई विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.
11:45 August 05
गौरतलब है कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 (1) को छोड़कर 370 के सभी उपबंधों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा था.
11:39 August 05
जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. इसके अलावा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, वहीं लद्दाख एक अलग गैर विधनासभा वाला केंद्र शाशित प्रदेश होगा.
11:35 August 05
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. अहम बात है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी है.
11:28 August 05
सभा में जोरदार हंगामा
अमित शाह के अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश करने के बाद से राज्यसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है.
इस हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं.
11:25 August 05
संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में लगी अनुच्छेद 370 में कई बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़ कर अन्य सभी खंडों को हटा दिए जाने की बात सामने रखी गई है.
11:14 August 05
संसद में बोले अमित शाह
संसद में अमित शाह के बयान से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को बीती रात से नजरबंद किया गया है.
उन्होंने कहा कि ऐसे में गृह मंत्री को घाटी की स्थिति पर बयान देना चाहिए. आजाद की इस बात पर शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनकी बात कहने दी जाए.
11:06 August 05
संसद की कार्यवाही शुरू
संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है अमित शाह कश्मीर को लेकर अहम बाते सामने रख सकते हैं.
10:36 August 05
इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे राज्यसभा में और दोपहर को लोकसभा में बयान देंगे. वहीं विपक्षी दलों ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों के स्थगन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
10:20 August 05
आज सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है.
कैबिनेट बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा पर की गई इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में कश्मीर मुद्दे पर बयान दे सकते हैं. कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है. ये बैठक लगभग 40 मिनट तक चली.
गृहमंत्री दोनों सदनों में इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति पर विराम ला सकते हैं.
09:54 August 05
कश्मीर के हालातों पर अहम बैठक जारी
कश्मीर के हालातों पर हलचल तेज हो गई है. इसे लेकर PM आवास पर अहम बैठक की जा रही है. गौरतलब है कि गृहमंत्री अमित शाह वक्त से पहले ही प्रधानमत्री के आवास पर पहुंच चुके थे. फिलहाल ये मीटिंग जारी है.
09:37 August 05
अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक होगी. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये मीटिंग पीएम आवास पर आयोजित की गई है.
सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के अलावा संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक भी होगी. हालांकि, बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है.
02:56 August 05
काफी कठोर थे नजरबंदी केंद्र, कार्यकर्ताओं को खोज रही है पुलिस : सज्जाद लोन
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने लिखा 'एक और बार नजरबंद. पहले दिल्ली में फिर 1990, श्रीनगर में. ये नजरबंदी केंद्र काफी कठोर थे.'
लोन ने लिखा कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है. मेरी दुआएं उनके साथ हैं. मुझे उम्मीद है कि वे शांति बनाए रखेंगे.
सज्जाद लोन ने ट्वीट कर खुद के नजरबंद होने की बात कही. लोन ने लिखा 'ये जरूरी है कि हम शांत रहें. हिंसा से हमने लाखों जानों की कीमत चुकाई है.'
लोन ने कहा कि अगर हम असहमत हैं, तो इसे जाहिर करने के कई तरीके हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे बदला न जा सके. कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है. न्याय प्रबल रहेगा.
02:35 August 05
आज वाजपेयी की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है : महबूबा
पूर्व सीएम महबूबा ने लिखा कि बीजेपी नेता होने के बावजूद वाजपेयी जी ने कश्मीरी लोगों के प्रति सहानुभूति रख, उनका प्यार हासिल किया. उन्होंने कहा कि आज वाजपेयी जी की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है.
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि जो लोग अभी जश्न मना रहे हैं, वे दूरगामी परिणाम से वाकिफ नहीं है, अगर भारत सरकार कोई एक तरफा कार्रवाई करती है.
महबूबा ने आशा जताई कि जिन लोगों ने उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया था, उन्हें पता चला होगा कि हमारा डर निराधार नहीं था.
महबूबा ने लिखा कि नेताओं को नजरबंद किया गया है. ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित कर धारा 144 लगाया जाना किसी भी तरह से सामान्य नहीं है.
02:21 August 05
कुछ इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की आशंका, आशा है पर्याप्त इंतजाम हैं : उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पीर पांचाल और चेनाब घाटी के लोगों की चिंता है. उन्होंने कहा कि ये इलाके सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अतिसंवेदनशील हैं.
अब्दुल्ला ने लिखा 'मुझे आशा है कि सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं.'
01:51 August 05
जम्मू-समेत सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती
अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती कई गुणा बढ़ा दी गई है.
अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले जम्मू क्षेत्र, विशेषकर सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
01:15 August 05
आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई पर थरूर की राय
थरूर ने लिखा कि जम्मू-कश्मीर में क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा कि नेताओं को बिना किसी गलती के रातों-रात क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है?
उन्होंने लिखा कि अगर कश्मीरी हमारे नागरिक हैं, उनके नेता हमारे साझेदार हैं, तो ऐसे में आतंक और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान मुख्यधारा के लोगों को साथ लेना ही चाहिए. अगर हम उन्हें दरकिनार करेंगे, तो बचेगा कौन?
उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आप अकेले नहीं हैं. उन्होंने लिखा कि सभी भारतीय लोकतांत्रिक लोग कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं के साथ खड़े होंगे.
थरूर ने लिखा कि देश और आपके लिए सरकार की योजना चाहे जो भी हो, हम उसका सामना करेंगे.
00:54 August 05
कानून हाथ में न लेने की अपील कर उमर अब्दुल्ला ने कहा- उम्मीद कायम है
अब्दुल्ला ने लिखा कि हिंसा करने से उन लोगों को फायदा होगा, जो अपने दिमाग में राज्य का भला नहीं चाहते. उन्होंने लिखा कि ये भारत और जम्मू-कश्मीर स्वीकार नहीं था, लेकिन मैं अब भी उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं. शांति की कामना करने वाले प्रबल बनें और भगवान आपके साथ हो.
उमर अब्दुल्ला ने एक अन्य ट्वीट में लिखा 'जब मैंने कश्मीर पर फोकस किया है, मुझे कारगिल, लद्दाख और जम्मू के लोगों के लिए दो शब्द जोड़ने हैं. मुझे कुछ पता नहीं है कि हमारे राज्य में क्या होने वाला है, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा.'
अब्दुल्ला ने लिखा, 'वे जानते हैं कि जो होने वाला है उससे कई लोग परेशान होंगे.' उन्होंने कानून हाथ में न लेने, और शांति बनाए रखने की अपील की.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कश्मीर के लोगों से शांत रहने की अपील की है. उन्होंने लिखा 'हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होने वाला है. मुझे दृढ़ भरोसा है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है, ये बेहतरी के लिए है.'
अब्दुल्ला ने लिखा कि हम अभी इसे नहीं देख सकते, लेकिन हमें उसके रास्तों पर शंका नहीं करनी चाहिए. सभी को शुभेच्छा, सुरक्षित रहें और सबसे अहम शांति बनाए रखें.
00:45 August 05
चाहे जो भी आए, एकजुट होकर करेंगे मुकाबला : महबूबा मुफ्ती
एक अन्य ट्वीट में महबूबा ने लिखा 'कैसी विडंबना है कि हम जैसे चुने गए प्रतिनिधि, जो शांति के लिए लड़ते हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है.'
महबूबा ने लिखा 'दुनिया देख रही है कि जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं.' उन्होंने लिखा कि इसी कश्मीर ने सेकुलर और लोकतांत्रिक भारत को चुना था. ये आज दमन और अकल्पनीय जटिलता का सामना कर रहा है. जागो भारत.
00:43 August 05
श्रीनगर में धारा 144 लागू की गई, कर्फ्यू का खंडन
कठुआ जिले के उपायुक्त राघव लैंगर ने बताया है कि जिले के सभी स्कूल-कॉलेज पांच अगस्त से बंद रहेंगे. एहतियात के तौर पर उठाया गया ये कदम अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
धारा 144 से जुड़े आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा और रैलियों पर भी रोक रहेगी.
आदेश में उन खबरों का खंडन किया गया है कि जिसमें कर्फ्यू लागू किए जाने की बात कही गई थी.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि सोमवार आधी रात (5 अगस्त) से श्रीनगर में धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू होंगी. अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी.
आदेश में कहा गया है कि आम नागरिकों का कोई मूवमेंट नहीं होगा. सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी.
00:36 August 05
नहीं टूटेगा हमारा संकल्प, ये रात लंबी होने वाली है : महबूबा
महबूबा ने ट्वीट किया, 'मोबाइल फोन कनेक्शन समेत जल्द ही इंटरनेट बंद किए जाने की खबरें सुनीं. कर्फ्यू का आदेश भी जारी किया जा रहा है.'
उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है हमारे लिए कल क्या इंतजार कर रहा है. यह रात लंबी होने वाली है.
एक अन्य ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि ऐसी कठिन घड़ी में मैं हमारे लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं.
उन्होंने लिखा कि चाहे जो भी हो, हम एकजुट होकर मुकाबला करेंगे. किसी भी कारण से हमारा संकल्प नहीं टूटेगा. हम उस चीज के लिए प्रयास करेंगे जिसके हम अधिकारी हैं.
00:31 August 05
नजरबंद किए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा- हमें अल्लाह बचाए
उमर अब्दुल्ला ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मुझे आज रात के लिए नजरबंद किया गया है. अन्य मुख्यधारा के नेताओं के साथ भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
अब्दुल्ला ने लिखा कि सच जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो मैं आप सभी को दूसरी ओर से देखूंगा. अल्लाह हमारी रक्षा करे.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि अगर सरकार के अधिकारियों पर भरोसा करें, तो मोबाइल इंटरनेट धीमा हो रहा है. उन्होंने लिखा है कि एक गैर आधिकारिक कर्फ्यू शुरू होने वाला है.
मुख्य धारा के नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है. कुछ जानकारी नहीं है कि किसका भरोसा करें, क्या होने वाला है.
00:21 August 05
शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने का सुझाव : जम्मू और रियासी के उपायुक्त
उधमपुर में भी सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. डोडा में 5 और छह अगस्त को बंद रहेंगी संस्थाएं.
जम्मू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता विनय टुसू ने कहा कि पांच अगस्त को विश्वविद्यालय बंद रहेगा. उन्होंने कहा कि पांच अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं (स्नातक और पीजी) स्थगित की जाती हैं. नए तारीख का एलान बाद में किया जाएगा.
जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा कि एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का सुझाव दिया गया है. इसमें सभी निजी और सरकारी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने बताया कि रियासी में धारा 144 लागू की गई है.
उन्होंने बताया कि पांच अगस्त से एहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थाएं (निजी और सरकारी दोनों) बंद रहेंगी. ये आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
क्या है धारा-144
- धारा-144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (Cr.PC) के तहत आती है. आम तौर पर प्रशासन इसका प्रयोग अव्यवस्थित इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए करता है.
- धारा-144 को लागू करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी या उपायुक्त एक अधिसूचना जारी करता है. जिस जगह पर यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते.
- इस धारा को लागू किए जाने के बाद संबंधित स्थान पर हथियारों के लाने या ले जाने पर भी रोक होती है.
क्या है सजा का प्रावधान
- धारा-144 का उल्लंघन करने पर पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार होता है. इस आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है.
- गिरफ्तार करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले शख्स पर धारा-107 या धारा-151 के तहत आरोप लगाए जाते हैं.
- धारा-144 का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. हालांकि, ये एक जमानती अपराध है, इसलिए आम तौर पर इसमें जमानत हो जाती है.
00:00 August 05
जम्मू-कश्मीर लाइव
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बंद कर दी गई है.
इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूख अब्दुल्ला के घर पर सर्वदलीय बैठक हुई.
बैठक में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और अन्य नेता भी पहुंचे. एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उन्हें नजरबंद किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर : राजनीतिक दलों की बैठक खत्म, विशेष दर्जा न छीनने की अपील
वहीं, फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से कश्मीर के लोगों में डर का माहौल हैं. आज से पहले अमरनाथ यात्रा को रद्द नहीं किया गया है. यह कश्मीर के लिए सबसे बुरा वक्त है. उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि दोनों देश कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे तनाव बढ़े.