उप्र सरकार ने कहा, कोर्ट सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे

हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि न्यायालय सीबीआई को कथित बलात्कार और हत्या के मामले की स्थिति रिपोर्ट हर 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहे. इसके अलावा सरकार ने जानकारी दी है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है.

नई दिल्ली :उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस की घटना को लेकर उच्चतम न्यायालय में नया हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में प्रदेश सरकार ने अदालत से अपील की है कि वह सीबीआई को कथित बलात्कार और हत्या के मामले की स्थिति की रिपोर्ट हर 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहे.

इससे पहले की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी. सरकार ने हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है.

इस बीच केरल स्थित एक एनजीओ ने भी इसी मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है. याचिका में मामले की मीडिया कवरेज को लेकर सवाल उठाए गए हैं. उसमें कहा गया है कि मामला सामने आने के बाद मीडिया ने विशेष वर्ग को निशाना बनाया है.

घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल युवती की 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. आरोप है कि गांव के चार युवकों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी.

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में युवती के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में बीते तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीएम योगी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी थी. सीएम योगी ने सीबीआई जांच की सिफारिश उस समय की थी, जब विपक्षी दलों की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी.