अमरावती :आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामलों में राज्य हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है.
कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा हम पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्या वे न्यायपालिका के खिलाफ हैं? स्पीकर और डिप्टी सीएम ने भी न्यायपालिका पर आरोप लगाए, उनके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणी के मामले में आज महत्वपूर्ण टिप्पणी कर पूछा, 'डू दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ज्यूडिशयरी'
(क्या वे न्यायपालिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं).
कोर्ट ने पूछा कि विधानसभा के अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम, उपमुख्यमंत्री नारायणस्वामी, सांसद विजयसराय, नंदीग्राम सुरेश, और पूर्व विधायक आंची कृष्णमोहन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर उनके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया. अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए विघटनकारी थी और इसे न्यायपालिका पर हमला माना जा रहा है.